14 एप्रिलला 'ड्राय डे' राहणारच!
मुंबई : पुणे, सातारा, अहमदनगर,सोलापूर, बुलडाणा, भंडारा, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर या पट्यात ‘ड्राय डे’ घोषित करण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त, 14 एप्रिल रोजी ‘ड्राय डे’ जाहीर करण्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. दारू विक्रेत्यांनी महापुरुषांचा आदर करायला हवा, असे खडेबोलही मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावले.
पुणे, सातारा, अहमदनगर,सोलापूर, बुलडाणा, भंडारा, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर या पट्यात कऱण्यातआलाय ‘ड्राय डे’ घोषित झाला आहे. या ‘ड्राय डे’ला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी कोर्टाकडे करण्यात आली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठानं निर्णय दिला आहे.
‘ड्राय डे’ जाहीर करण्याच्या मुद्द्यावर स्पष्टता असायला हवी, अद्याप तशी स्पष्टता नाही. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर जयंतीच्या ‘ड्राय डे’ला थेट स्थगिती देता येणार नाही. पण हे प्रकरण पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्यात येत आहे. जेणेकरुन भविष्यात या मुद्द्यात अधिक स्पष्टता येईल, असंही खंडपीठानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.
काय आहे प्रकरण
पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी 14 एप्रिलचा ड्राय डे 8 एप्रिल 2024 रोजी जाहीर केला होता. त्याविरोधातील याचिका प्रलंबित असताना या ‘ड्राय डे’ला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी कोर्टाकडे करण्यात आली होती. पुणे आणि अन्य काही जिल्ह्यातील दारु विक्रेत्यांनी 14 एप्रिलच्या ‘ड्राय डे’ विरोधात याचिका केली होती. किमान 7 दिवसआधी तरी ‘ड्राय डे’ची पूर्वसूचना द्यायला हवी. 14 एप्रिलला कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असं कोणतंही ठोस कारण स्पष्ट होत नाही. प्रत्येक सणाला कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतोच असंही नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं याआधी दिलेला आहे. त्यामुळो असे अचानक ‘ड्राय डे’ जाहीर करण्याचे आदेश बेकायदा आहेत, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.
राज्य सरकारचा युक्तिवाद
दारु विक्रीचा परवाना देण्याचे आणि रद्द करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. तसंच राज्य शासन ‘ड्राय डे’ ही जाहीर करु शकते. सण-उत्सावात कायदा व सुवस्था प्रश्न निर्माण होऊ नये, सणांचा आणि महापुरुषांचा आदर राखला जावा यासाठी ड्राय डे जाहीर केला जातो. यात काहीही बेकायदा नाही, हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद मान्य करत याचिकाकर्त्यांना कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
