ब्रेकिंग News!2029 पर्यंत देशात एक राष्ट्र, एक निवडणूक? हालचालींना वेग
एक राष्ट्र, एक निवडणूक या संकल्पनेला वेग आला आहे. देशातील कायदा आयोग 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' या विषयावर राज्यघटनेत एक नवीन अध्याय जोडण्याची आणि २०२९ च्या मध्यापर्यंत देशभरात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचा प्रयोग करण्याची शिफारस करण्याची शक्यता आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत "नवा अध्याय किंवा भाग" जोडण्यासाठी घटनादुरुस्तीची शिफारस करेल, असे सूत्रांनी सांगितले. यानुसार, पुढील पाच वर्षांत "तीन टप्प्यांत" विधानसभेच्या अटी समक्रमित करण्याची शिफारसही पॅनेल करेल. जेणेकरून 19 व्या लोकसभेच्या निवडणुका होत असताना मे- जून 2029 मध्ये पहिल्या एकाचवेळी निवडणुका घेता येतील. राज्यघटनेच्या नव्या अध्यायात लोकसभा, राज्य विधानसभा, पंचायत आणि नगरपालिकांसाठी एकाचवेळी निवडणूक, "एकाचवेळी निवडणुकांची शाश्वतता" आणि "सामान्य मतदार यादी" या मुद्द्यांचा समावेश असेल. जेणेकरुन एकाचवेळी त्रिस्तरीय निवडणुका घेता येतील. ज्या नवीन प्रकरणाची शिफारस केली जात आहे त्यामध्ये असेंब्लीच्या अटींशी संबंधित राज्यघटनेतील इतर तरतुदी ओव्हरराइड करण्याचा अधिकार असेल.
पाच वर्षांचा कालावधी ज्यामध्ये असेंब्लीच्या अटी समक्रमित केल्या जातील तो तीन टप्प्यांत पसरला जाईल. पहिल्या टप्प्यात अशा राज्यांच्या विधानसभांना सामोरे जावं लागेल ज्यांचा कालावधी काही महिन्यांनी कमी करायचा आहे. अविश्वासामुळे सरकार पडल्यास किंवा त्रिशंकू सभागृह असल्यास, आयोग विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसह एकत्रित सरकार स्थापन करण्याची शिफारस करेल. जर एकत्रित सरकारचा फॉर्म्युला चालत नसेल तर कायदा पॅनेल सभागृहाच्या उर्वरित कालावधीसाठी नवीन निवडणुका घेण्याची शिफारस करेल. समजा नव्याने निवडणुका बोलावल्या गेल्या आणि सरकारला अजून तीन वर्षांचा अवधी आहे, तर निवडणुका तीन वर्षांच्या उरलेल्या मुदतीसाठी असाव्यात.कायदा आयोगाव्यतिरिक्त, माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील एक उच्चस्तरीय समिती देखील संविधान आणि सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी कशा घेता येतील या अहवालावर काम करत आहेत. या वर्षी एप्रिल- मेमध्ये अपेक्षित असलेल्या आगामी लोकसभा निवडणुकांबरोबरच, किमान 5 विधानसभांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे, तर महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड या राज्यांच्या निवडणुका या वर्षाच्या अखेरीस होऊ शकतात.
बिहार आणि दिल्लीमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तर आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि केरळमध्ये 2026 मध्ये आणि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये 2027 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, कर्नाटक, मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या नऊ राज्यांमध्ये 2028 मध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
