आमदार धीरज देशमुखांच्या जॅकेटने वेधले विधानसभेचे लक्ष

आमदार धीरज देशमुखांच्या जॅकेटने वेधले विधानसभेचे लक्ष

काँग्रेसचे आमदार धीरज देशमुख अधिवेशासाठी खास जॅकेट घालून दाखल झाले. त्यांच्या जॅकेटवर फसवणूक नको आरक्षण हवे, असे लिहिलेले आहे. मनोज जरांगे जे मुद्दे मांडत आहेत ते विचारात घ्यावेत अशी आणची सरकारकडे मागणी आहे असे धीरज देशमुख म्हणाले.

ते म्हणाले फक्त निवडणुका लक्षात घेऊन सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. ज्यांचे कुणबी दाखले सापडले आहेत त्याचे काय होणार? जरागे पाटील यांच्याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. परत समाजाची फसवणूक होऊ नये म्हणून हा पोशाख घातला आहे अशे ते म्हणाले.

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. या अहवालात मराठा समाज मागास असल्याच्या निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. या अहवालाच्या आधारावर मराठा समाजाला 10 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव सरकारकडून अधिवेशात ठेवण्यात येणार आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या 27 टक्के असल्याचे मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल म्हटले आहे.

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा सरकारचा मानस

मागासवर्ग आयोगाचा हा अहवाल गृहित धरून राज्य सरकारकडून स्वतंत्र संवर्ग करून मराठा समाजाला 10 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याच सरकारचा प्रस्ताव माडण्यात येणार आहे. मराठा स्वतंत्र आरक्षण दिल्यास 50 टक्केची मर्यादा ओलंडली जाणार आहे. याधी दोन वेळा मराठा आरक्षण या मर्यादेमुळे रद्द झाले आहे. त्यामुळे आता 50 टक्क्यांच्या वर गेलेलं आरक्षण हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात टिकाणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सरकारकडून मराठा आरक्षणाला कोणतं कायदेशीर कवच दिलं जाणार याकडे आता मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.

स्वतंत्र आरक्षणाची आमची मागणीच नाही - जरांगे पाटील

सरकार देत असलेल्या स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी कुणाची आहे, ही आमची मागणीच नाही असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. कोट्यवधी मराठ्यांची ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी आहे. त्यामुळे सरकारने अधिवेशनात प्रथम सगेसोयऱ्याच्या अधिसूचनेवर चर्चा करावी असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी सरकारला केले आहे.

आंदोलनाची पुढील दिशा उद्या ठरवणार - जरांगे पाटील

दरम्यान सरकार देत असलेले आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकणारच नाही असा दावा मनोज जरांगे यांनी केला आहे. ज्या जमिनीचा सातबाराच नाही, ती कोर्टात कसा टिकणार कशी असा सवाल जरांगे यांनी केला आहे. 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण टिकणारच नाही, इंदिरा साहानीचा रिपोर्ट तेच सांगतोय असेही ते म्हणाले. तसेच तुम्हाला आरक्षण द्यायचंच नव्हतं तर अधिसूचना काढली कशाला, असा खरमरीत सवाल देखील मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने सगेसोयऱ्यांची अधिसूचना मान्य करून तिचे कायद्यात रुपांतर करावे अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. अन्यथा आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.