'अहवालावर हॉटेलमध्ये जबरदस्तीने सह्या घेतल्या', मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य मेश्राम यांचा गंभीर आरोप
मागासवर्गआयोगाचा हा अहवाल आधी मंत्रिमंडळात मांडला जाईल. मग, 20 तारखेला बोलवण्यात आलेल्या विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात त्यावर चर्चा होईल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल ही माहिती दिली.
मागास वर्ग आयोगाचा हा अहवाल विधिमंडळात मंजूर झाल्यानंतरच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा पारित होऊ शकतो. हा अहवाला मराठा समाजाच्या बाजून असल्याचा सूत्रांची माहिती आहे. दरम्यान आता राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य मेश्राम यांनी सरकार आणि आयोगाच्या अध्यक्षांवर गंभीर आरोप केले आहेत. “सर्वेक्षणाचा अहवाल सदस्यांना वाचू दिला नाही. सदस्यांकडून जबरदस्तीने सह्या घेतल्या. सर्व सदस्यांना हॉटेलमध्ये बोलवून सह्या करायला लावल्या” असा गंभीर आरोप मेश्राम यांनी केला आहे. “पुन्हा एकदा आयोगाकडून मराठा समाजाची फसवणूक झाली आहे. जो अहवाल सरकारला दिला तो सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही” असा दावा मेश्राम यांनी केला आहे. “कुठल्याही आयोगाने सरकारच बाहुल म्हणून काम करू नये. आयोगाने एकतर्फी काम केलं. मी नियमावर काम करत होतो म्हणून मला काढलं असावं. सर्वेक्षण नीट झालं नाही” असं मेश्राम यांनी म्हटलं आहे. ‘आयोगाचे सदस्य निष्पक्ष असावेत’ असं सुद्धा त्यांनी म्हटलय.
आरक्षणाचा कुठे होणार फायदा?
मागास वर्ग आयोगाच्या या अहवालामुळे सर्व मराठा समाज आरक्षणाच्या कक्षेत येणार आहे. कुणबी नोंदी नसलेल्या मराठ्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना तसेच त्यांच्या सग्या-सोयऱ्यांना ओबीसीमधून आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच आंदोलन सुरु आहे. या आरक्षणाचा मराठा समाजाला नोकरी, शिक्षणात लाभ होणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
