न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी झाला आहे : न्यायमूर्ती अभयओक
नवी दिल्ली : योग्य मूल्यामध्ये लोकांना गुणवत्तापूर्ण न्याय दिला जात नसल्याने न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी झाला आहे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवास ओक यांनी मांडले. न्यायव्यवस्थेत कुठे चूक झाली आहे, हे तपासण्यासाठी संशोधन आणि आकडेवारीची गरज असल्याचेही न्यायमूर्ती ओक म्हणाले
न्यायमूर्ती अभय ओक येथे आयोजित एका व्याख्यानमालेत बोलत होते. न्यायाधीशांनी आयव्हरी टॉवरमध्ये राहू नये, असे नेहमीच मानत आलो आहे. सर्व संबंधितांशी संवाद साधल्यामुळे, न्यायव्यवस्थेने सामान्य माणसाच्या अपेक्षा पूर्ण केलेल्या नाहीत, उलट त्या कमी होत चालल्या आहेत, असे माझे वैयक्तिक मत बनले आहे. पूर्वी त्यांचा न्यायव्यवस्थेवर जो काही विश्वास होता, तो विविध कारणांमुळे बर्‍याच प्रमाणात नष्ट झाला आहे. मुख्यत्वेकरून, योग्य मोबदला दिल्यानंतरही आम्ही गुणवत्तापूर्ण न्याय मिळवून देण्यात सक्षम ठरलेलो नाही. आपण त्यापेक्षा खूप मागे आहोत. आपली कुठे चूक होत आहे, याचा विचारही आम्ही कधी केला नाही. आपण 75 वर्षांचा आढावा घेऊन सर्वसामान्यांना अपेक्षित होते ते न्यायालयांनी साध्य केले का, याचे ऑडिट व्हायला हवे, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आदिश अग्रवाल हे या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
न्यायव्यवस्थेकडून सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण न होण्याची अनेक कारणे न्यायमूर्ती ओक यांनी सांगितली. एक म्हणजे, आपल्या व्यवस्थेतील प्राथमिक न्यायालये असलेल्या ट्रायल कोर्ट आणि जिल्हा न्यायालयांकडे दुर्लक्ष केले. ट्रायल कोर्ट आणि जिल्हा न्यायालयांना जे महत्त्व आहे, ते आम्ही दिले नाही. वर्षानुवर्षे आपण या न्यायालयांना कनिष्ठ न्यायालये, अधीनस्थ न्यायालये इत्यादी संबोधत आहोत… वास्तवात अशी कोणतीही कनिष्ठ न्यायालये असू शकत नाहीत, प्रत्येक न्यायालय हे न्यायालयच असते. प्रशासन चालवण्यासाठी पदानुक्रम असू शकतो, परंतु सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देणारी खरी जागा ही न्यायालयेच आहेत. ज्यांना कोर्टकचेऱ्या परवडत नाहीत, त्यांच्या दृष्टीने हीच न्यायालये अखेरची आशा असते. या न्यायालयांकडे आपण किती दुर्लक्ष केले आहे, याचे हे द्योतक आहे. म्हणूनच लोक फक्त सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयांबद्दल बोलतात, जणू काही जिल्ह्यांमध्ये न्यायालयेच अस्तित्वात नाहीत, यावर न्यायमूर्ती ओक यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवले.
न्यायाधीश-लोकसंख्या गुणोत्तर तसेच ट्रायल कोर्टातील पायाभूत सुविधांचा अभाव ही देखील लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरण्यामागची कारणे असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर, प्रत्येक नागरिकाला सहज न्याय मिळवण्याबद्दल मोठ्या अपेक्षा होत्या, असे समजतो. हे केवळ न्यायालये किंवा पोलिसांसमोर तक्रारी दाखल करण्यापुरते नाही तर, योग्य मूल्य देऊन गुणवत्तापूर्ण आणि जलद न्याय मिळायला हवा, असेही त्यांनी सांगितले. हे आपले व्यक्तिगत विचार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
