महायुती सरकारचा ८००० कोटीचा महाघोटाळा पुढे आला आहे. केवळ सात दिवसांच्या शॉर्ट नोटीस व टेंडर काढून रूग्णवाहिका खरेदीचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. ४००० कोटीमध्ये जे काम होऊ शकत होते.
त्या कामासाठी ८००० कोटीचा खर्च करण्यामागचं कारण काय ? असा सवाल करीत राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप लावले आहेत.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमानुसार टेंडरसाठी ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा होऊन कामाचा दर्जा वाढविणयासाठी टेंडर किमान २१ दिवसांचे हवे. त्यामुळे ठेकेदारांना सहभागी होता येऊ शकते. मात्र, आयोगाचे नियम धुडकावून हे टेंडर ७ दिवसांचे काढले. यानुसार ४ जानेवारीला काढलेल्या टेंडरची मुदत १६ जानेवारीला संपणार आहे. यात दोन सरकारी सुट्या आहेत. दुसरी बाब म्हणजे, पहिले टेंडर परस्पर रद्द करून त्याच टेंडरच्या क्रमांकावर नवे टेंडर काढली आहे. जुने नियम हटविण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्येही बदल केला आहे.
या योजनेतून राज्यभरात सुमारे १ हजार ७५६ रूग्णवाहिकांतून सेवा पुरविण्यात येणार आहे. त्यात १ हजार २२५ मोठ्या वाहनांसह २५५ अ डव्हान्स लाईफ सर्पोटिंग रूग्णवाहिका, १६६ दुचाक्या, पाण्यातून जाणाऱ्या रूग्णवाहिकांचाही त्यात समावेश असून. जुन्या ठेकेदाराला या योजनेसाठी महिन्याकाठी ३३ कोटी रूपये मोजले जात होते. तर नव्या टेंडरमध्ये नव्या ठेकेदाराला महिन्याकाठी ७४ कोटी २९ लाख रूपये देण्याची
तयारी सरकारने दाखवली आहे. म्हणजे नव्या ठेकेदाराला वर्षाला ९०० कोटी रूपये दिले जाणार आहेत. त्यानुसार दहा वर्षात सरकारच्या तिजोरीतून सुमारे ८ हजार कोटी ठेकेदाराला देण्यात येणार आहेत.
टेंडरमधील गोंधळ
मंत्रिमंडळ बैठकीत (२ जुलै) टेंडर काढण्याचा निर्णय
टेंडर काढण्याचा अध्यादेश ४ ऑगस्ट २०२३
पहिले टेंडर - सप्टेंबर २०२३ -
पहिल्या टेंडरचा कालावधी - २१ दिवस -
पहिले टेंडर रद्द, याच टेंडरवर दुसरे टेंडर - ४ जानेवारी २०२४
दुसऱ्या टेंडरचा कालवधी - ७ दिवस -
या टप्प्यांत प्री-बिड मीटिंग घेतलेली नाही
महायुती सरकारचा ८००० कोटीचा महाघोटाळा पुढे आला आहे. केवळ सात दिवसांच्या शॉर्ट नोटीस वर टेंडर काढून रुग्णवाहिका खरेदीचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे.
४००० कोटी मध्ये जे काम होवू शकत होते त्या कामासाठी ८००० कोटीचा खर्च करण्यामागचं कारण काय?
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
