डॉक्टरांनी कॅपिटल अक्षरांतच प्रिस्क्रिप्शन लिहावीत"; लक्ष ठेवण्याचे हायकोर्टाचे मुख्य सचिवांना आदेश

डॉक्टरांनी कॅपिटल अक्षरांतच प्रिस्क्रिप्शन लिहावीत"; लक्ष ठेवण्याचे हायकोर्टाचे मुख्य सचिवांना आदेश

डॉक्टरांकडं गेल्यानंतर ते जेव्हा प्रिस्क्रिप्शन लिहून देतात तेव्हा ती इंग्रजी भाषा वाचणं म्हणजे दिव्याचं काम असतं. ही भाषा फक्त कोणाला कळू शकेल तर तो केमिस्ट असतो. पण बऱ्याचदा केमिस्ट अर्थात औषध विक्रेत्यांना देखील डॉक्टरांनी नेमकं कुठलं औषध लिहून दिलंय हे त्यांच्या झिगझॅग लिखाणामुळं कळत नाही, त्यामुळं चुकीची औषधं रुग्णांना दिली गेल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. यापार्श्वभूमीवर ओडिशा हायकोर्टानं राज्याच्या आरोग्य विभागाला आदेश दिलेत की, डॉक्टरांनी औषधांची प्रिस्क्रिप्शन्स, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट्स आणि मेडिकोलिगल कागदपत्रे ही स्पष्ट आणि सुटसुटीत हस्ताक्षरात लिहावं किंवा सरसकट कॅपिटल अक्षरांमध्ये लिहावं.

न्या. एसके पानीग्रही यांनी ओडिशाच्या मुख्य सचिवांना हे आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाचा हा आदेश सर्व वैद्यकीय केंद्रे, खासगी क्लिनिक्स आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये सगळीकडं प्रसारित करावेत जेणे करुन सर्वांना याची स्पष्टता येईल. तसेच न्यायव्यवस्था आणि जनता या दोन्हींसाठी सुलभता वाढवावी. इंडिया टुडेनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

केमिस्टकडून चुकीची औषध दिली जाण्याची शक्यता.

रासनंदा भोई नामक देनकानल जिल्ह्यातील हिंदोळ इथं राहणाऱ्या व्यक्तीनं एक याचिका ओरिसा हायकोर्टात दाखल केली होती. भोई यांच्या मोठ्या मुलाचा सौवग्या रंजन भोई याचा सर्पदंशामुळं मृत्यू झाला होता. या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टानं म्हटलं की, प्रिस्क्रिप्शन लिहिताना स्पष्ट हस्ताक्षरात ते लिहिलं जावं. ज्यामुळं औषध देताना केमिस्टकडून चुकीचं औषध दिली जाऊ नये.

.

पोस्टमॉर्टमचा रिपोर्टही गांभीर्यानं लिहिले जात नाहीत

कोर्टानं सुनावणीदरम्यान म्हटलं की, बऱ्याचदा डॉक्टरांकडून पोस्ट मॉर्टमचा रिपोर्ट लिहिताना गांभीर्यानं पाहिलं जात नाही. याचा विपरित परिणाम मेडिको लिगल कागदपत्रांवर होतो. यामुळं न्यायालयीन प्रक्रियेत डॉक्टरांनी लिहिलेले रिपोर्ट वाचताना आणि निर्णय सुनावण्यापूर्वी विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यात गोंधळ निर्माण होतो.  म्हणजेच डॉक्टरांची झिगझॅक पद्धतीनं लिहिलेल्या हस्ताक्षरामुळं सर्वसामान्य रुग्ण तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेतही अडचणी निर्माण होतात.

2020 मध्ये देखील काढले होते आदेश

सन 2020 मध्ये ओरिसा उच्च न्यायालयाने असाच आदेश दिला होता. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी सांगितलं होतं की, वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शनमध्ये अनिश्चितता किंवा अर्थ लावण्यासाठी जागा सोडू नये. एका कैद्यानं आपल्या आजारी पत्नीची काळजी घेण्यासाठी एक महिन्याच्या अंतरिम जामिनासाठी अर्ज केला होता. पण यावेळी सादर करण्यात आलेल्या डॉक्टरांची प्रिस्क्रिप्शन वाचणं न्यायाधीशांना अवघड गेल्यानं त्याचा जामीन मंजूर करण्यात आला होता.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.