दहावी व बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार.. इमारती व कर्मचारी देणार नाही.. शिक्षण संस्था महामंडळ ठाम..! रावसाहेब पाटील
सांगली दि.१२: पवित्र पोर्टल प्रणाली अपयशी ठरली आहे. २०१७ पासून शिक्षक भरती नाही. बहुजन शिक्षण व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. शासन अनुदानित मराठी शाळा संपवून शिक्षण व्यवस्था कार्पोरेटच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. बहुजन समाज जिवंत ठेवणारी शिक्षण व्यवस्थाच उध्वस्त करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. अनेकदा शिक्षण मंत्र्यांना निवेदनं दिली. बैठकाही झाल्या परंतु आश्वासना पलिकडे कांहीच नाही.वेतनेतर अनुदान देण्यात शासनाने हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे आता माघार नाही.तातडीने मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्री यांच्या समवेत बैठक घेऊन शिक्षण संस्थांचे प्रश्न सोडवा. अन्यथा दहावी व बारावीच्या परीक्षावर टाकलेला बहिष्कार कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेणार नाही.
परीक्षासाठी इमारती व कर्मचारी देणार नाही असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतला आहे.महामंडळाने तशी नोटीसही शासनास दिली असून या निर्णयावर राज्यातील सर्व खासगी शिक्षणसंस्था ठाम आहेत. राज्यातील नऊ विभागीय बोर्ड परीक्षा मंडळानाही परीक्षा बहिष्काराच्या नोटिसा शिक्षण संस्था महामंडळाच्या विभागीय मंडळानी दिल्या आहेत अशी माहिती महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब जिनगोंडा पाटील यांनी दिली आहे.शासनाने आडमुठे धोरण घेऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान करु नये. शासनाचे धोरण हे बहुजन शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त करणारे आहे. गुणवत्ता ढासळत चालली आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शिक्षण संस्था महामंडळास नाईलाजाने परीक्षा बहिष्काराचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील असेही रावसाहेब पाटील म्हणाले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
