JNU मध्ये आंदोलन केल्यास २० हजार दंड, राष्ट्रविरोधी नारेबाजी केल्यास १०,०००
नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु युनिव्हर्सिटी म्हणजेच जेएनयु शिक्षणासाठी जेवढी प्रसिद्ध आहे, त्याहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या विरोध प्रदर्शनामुळे, आंदोलनामुळे आणि विद्यार्थी संघटनांमधील वादामुळे प्रसिद्ध असते. त्यामुळेच, येथील विद्यापाठीसाठी सातत्याने नवीन नियमावली जाहीर केली जाते. आता, पुन्हा एकदा जेएनयुमध्ये नवीन नियम लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या नियमांमुळे येथील विद्यार्थ्यांची डोकेदु:खी वाढली आहे.
विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केल्यास विद्यार्थ्यांना २० हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे. तर, राष्ट्रविरोधी घोषणाबाजी केल्यास संबधित विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये दंड करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांकडून आपल्या न्याय मागण्यांसाठी आणि विद्यापीठ प्रशासनाच्या काही जाचक अटींविरुद्ध सातत्याने आंदोलन, धरणे दिले जाते. मात्र, यापुढे विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन किंवा धरणे दिल्यास विद्यार्थ्यांना २० हजार रुपये दंड केला जाईल. जर, एखादा विद्यार्थी विद्यापीठ परिसरात राष्ट्रविरोधी घोषणाबाजी करेल, त्याच्याकडूनही १० हजार रुपये दंड आकारला जाईल.
जेएनयुच्या या आदेशावर विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांनी तीव्र नाराजी दर्शवली आहे. यावेळी, एबीव्हीपी सदस्य आणि माध्यम प्रमुख अंबुज तिवारी यांनी म्हटलं की, जेएनयुचा हा नवीन आदेश तुघलकी आहे, यापूर्वीही असा आदेश आला होता. त्यावेळी, आम्ही विरोध दर्शवत हा आदेश मागे घेण्यास जेएनयुला भाग पाडल होते. मात्र, आता पुन्हा एकदा असाच आदेश पारीत करण्यात आल्याचे समजते. पण, हा आदेश चुकीचा असून आम्ही याचा विरोध करणार. भारतीय संविधानाने आम्हाला आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे, असेही अंबुज यांनी म्हटले.
दरम्यान, देशविरोधी नारेबाजी करण्यांना १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येत आहे. या नियमाचे एबीव्हीपीने स्वागत केले आहे, पण आंदोलनासाठी करण्यात आलेला नियम चुकीचा आहे, तो जेएनयु प्रशासनाने हटवला पाहिजे, आपल्या न्याय मागण्यासांठी आंदोलन करणे हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
यापूर्वी मार्च महिन्यातही काढला होता आदेश
मार्च महिन्यातही जेएनयुमध्ये हा नियम लागू करण्यात आला होता. त्यानुसार विद्यापीठ परिसरात धरणे, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर २० हजार रुपये दंड आकारला जाणार होता. मात्र, या आदेशाला विद्यार्थी संघटनांनी मोठा विरोध केला, त्यानंतर हा नियम मागे घेण्यात आला होता.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
