रमेशजी बैस... महाराष्ट्राचे आगळे-वेगळे राज्यपाल - मधुकर भावे

रमेशजी बैस... महाराष्ट्राचे आगळे-वेगळे राज्यपाल - मधुकर भावे

आज एका वेगळ्या विषयावर लिहित आहे. देशात सध्या अनेक राज्यपाल वादग्रस्त झाले आहेत. त्याचा तपशील नंतर पाहू. या सर्व वादावादीत महाराष्ट्रात मे २०२३ पासून ‘महामहीम राज्यपाल’ म्हणून महाराष्ट्राच्या २३ व्या राज्यपालपदी आलेले श्री. रमेश बैस हे एक आगळे-वेगळे राज्यपाल आहेत. पूर्वीच्या राज्यपालांशी त्यांची तुलना करू नये. भगतसिंग कोशारी यांनी कारण नसताना अनेक वाद ओढवून घेतले. काही वाद मुद्दाम केले. कदाचित  कोणाच्या तरी आदेशाने केले असतील. शिवाय राजभवन म्हणजे मुंबई-महाराष्ट्राच्या भारतीय जनता पक्षाचा राजकीय अड्डा झाल्यासारखे वातावरण त्यावेळी तयार झाले होते. कारण नसताना त्यावेळच्या राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू-फुले अशा महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या दैवतांवर विपरित टिपण्णी केली होती. 

राज्यपालांची नियुक्ती केंद्रीय गृहखाते करते. सामान्यपणे ज्या पक्षाचे केंद्रात सरकार असते त्याच पक्षाचे पूर्वीचे सदस्य राज्यपाल म्हणून पुढे नियुक्त होतात. काँग्रेसच्या काळातही हीच पद्धती होती. आताही भाजपाने तिच पद्धती अवलंबली आहे. राजकारणात हे चालतच असते. परंतु सध्याच्या स्थितीत जी राज्य सरकारे भाजपाच्या ताब्यात नाहीत, तेथील राज्यपाल त्या-त्या राज्य सरकारांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पंजाबमध्ये बनवारीलाल पुरोहीत हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत. तेही आता टीकेचा विषय झालेले आहेत. काश्मीरचे  माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे तर केंद्र सरकारचे कठोर टीकाकार झाले आहेत. पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी जगदिप धनकड असताना त्यांनी ममता बॅनर्जींची एवढी कोंडी केली होती... आता त्यांना बढती मिळून ते उपराष्ट्रपती झाले आहेत. ज्या राज्यांत भाजपाची सरकारे नाहीत, त्या राज्य सरकारने मंजूर केलेली विधेयके लटकवून ठेवण्याचे कामही अनेक राज्यपाल करत आहेत. तेही वादग्रस्त ठरले आहेत. उच्च न्यायालयांना त्यासाठी निर्देश द्यावे लागले की, ‘मंजूर झालेली विधेयके कायद्यात रूपांतरीत करण्यासाठी राज्यपालांना सही करायची नसेल तर त्यांनी ती विधेयके राज्य सरकारकडे परत पाठवावीत... लटकवून ठेवू नयेत.’ काँग्रेसच्या काळात पक्षीय राज्यपाल नेमले जात होते. पण, तामिळनाडू, केरळ, पंजाब या राज्यांत काँग्रेसची सरकारे अनेक वर्षे नव्हती. आजही नाहीत. पण, त्यावेळच्या केंद्रसरकार नियुक्त राज्यपालांनी विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके रोखली नव्हती. आता हे नवीनच प्रकार सुरू झाले आहेत. राज्यपालांना घटनेप्रमाणे काम करायचे आहे आणि तो घटनात्मक प्रतिनिधी म्हणून राष्ट्रपतींमार्फत नियुक्त होतो. पण, सध्या कैसे विपरित चालले आहे. महाराष्ट्रात राज्यपाल म्हणून भगतसिंग कोशारी असताना असा काही विपरितपणा झालाही होता. पण, मे २०२३ ला रमेशजी बैस हे राज्यपाल म्हणून आल्यानंतर गेली आठ महिने तरी असा कोणताही राजकीय तणाव निर्माण झालेला नाही. महाराष्ट्रातील  सरकार एकप्रकारे भाजपाच्याच हातात आहे. परंतु नवीन राज्यपालांनी, सरकार भाजपाचे असले तरी सरकार विरोधातील विरोधी पक्षांच्या अनेक शिष्टमंडळांची निवेदने अत्यंत सन्मानाने स्वीकारली आहेत. ज्या-ज्या वेळी विरोधी पक्षाने राज्यपालांची भेट मागितली त्या-त्यावेळी त्या-त्या पक्षनेत्यांना राज्यपालांनी भेट दिली.... निवेदने सवीकारली... चर्चा केली... आलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांचे हसत स्वागत केले. लोकशाहीमध्ये संवादाची जी प्रक्रिया असायला पाहिजे, त्याचे परिपूर्ण पालन करून राज्यपालांनी गेल्या आठ महिन्यांत तरी कुठेही त्यांच्या त्या पदाला ‘पक्षीय रंग’ अिजबात  येऊ दिलेला नाही. एवढेच नव्हे तर राजभवनच्या शासकीय सभागृहात बिगर शासकीय सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम होऊ दिले. आणि त्या कार्यक्रमांत राज्यपालांनी अतिशय आनंदाने, उत्साहाने सहभागही घेतला. महाराष्ट्र समजून घेण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला. 

एक उदाहरण म्हणून सांगतो... महराष्ट्राचे एकेकाळचे फार मोठे वजनदार मंत्री, ज्यांना लोक स्वत:हून ‘लोकनेते’ म्हणत होते. ते बाळासाहेब देसाई. त्यांच्या जीवनावरील ‘दौलत’ या पुस्तकाचे प्रकाशन त्यांचे नातू शंभूराज देसाई यांनी राजभवन येथे करायचे ठरवले... राज्यपालांनी ते निमंत्रण स्वीकारले.. हा कार्यक्रम शासकीय नव्हता. राजभवनच्या दरबार हॉलमध्येच तो कार्यक्रम झाला. त्यावेळी राज्यपालांनी बाळासाहेब देसाई यांचा कार्यकाळ समजून घेतला. त्यांना अनुसरून त्यांनी अितशय उत्तम भाषण केले. सध्याचे राज्यपाल स्वत: बी.एस्सी आहेत. त्यांना उत्तम इंग्रजी येते... पण ते हिंदी  भाषेत बोलण्याबद्दल अग्रही असतात. 

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात आजचे आपले राज्यपाल पर्यावरण, माहिती, नभोवाणी, खनिज, अशा अनेक खात्यांचे मंत्री म्हणून त्यांनी प्रभावीपणे काम केलेले आहे.  रायपूरच्या नगरपरिषदेचे सदस्य म्हणून त्यांनी राजकीय जीवनाला सुरुवात केली. रायपूरमधून सलग सात वेळा ते लोकसभेवर निवडून गेले. त्रिपुराचे राज्यपाल म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली होती. झारखंडचे राज्यपाल म्हणून त्यांनी जबाबदारी पार पाडली. एक अनुभवी राजकारणी, एक सुसंस्कृत राजकारणी आणि एक जिंदादिल व्यक्तिमत्त्व त्यांच्यात सामावलेले आहे. 

१५ अॅागस्ट २०२३ ला त्यांच्या हस्ते पुण्यात राजभवनवर पहिल्यांदा ध्वजवंदन झाले. यापूर्वीच्या अनेक राज्यपालांनी राजशिष्टाचारानुसार असे ध्वजवंदन केलेले नाही. पण, श्री. रमेशजी बैस यांचा एक विशेष असा की, त्यांनी त्या दिवशी पुण्यातील पाच-पन्नास नामवंत व्यक्तिमत्त्वांना चहासाठी राजभवनवर आमंत्रित केले होते. यात सर्व पक्षातील महत्त्वाचे राजकारणी.... साहित्यिक.... कलावंत... संगीतकार... असे विविध क्षेत्रातील लोक होते. महाराष्ट्राच्या पुण्याच्या राजभवनावर राज्यपालांनी आयोजित केलेला हा गेल्या ६० वर्षांतील बहुतेक पहिलाच कार्यक्रम असेल. मनाचा मोकळेपणा असल्याशिवाय राज्यपालांमार्फत असे कार्यक्रम जरा दुर्मिळच वाटतात. कारण सामान्य व्यक्ती आणि राज्यपाल यांच्यात आपोआप एक अंतर पडलेले असते. पण, रमेशजी बैस यांच्या वागण्या-बोलण्यात सहजपणा जाणवतो. 

मुंबई मराठी पत्रकार संघामार्फत जेष्ठ पत्रकारांचा सन्मान समारंभ दरवर्षी असतो. आचार्य अत्रे पुरस्काराने अशा जेष्ठ पत्रकाराला सन्मानित केले जाते. यावर्षी ज्येष्ठ पत्रकार विजय वैद्य यांना सम्नानित केले गेले. त्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्यपालांना आमंत्रण जाताच त्यांनी ते स्वीकारले... वेळेवर आले... ज्यांना पुरस्कार दिला त्या विजय वैद्य यांची माहिती त्यांनी आगोदरच घेवून ठेवली होती. शिवाय ज्यांच्या नावाचा पुरस्कार ते आचार्य अत्रे आणि मंुंबई मराठी पत्रकार संघ यांची पूर्ण माहिती त्यांनी घेतली होती. राज्यशिष्टाचाराप्रमाणे जिथं राज्यपाल असतात तो कार्यक्रम संपताच राष्ट्रगीत होते. आणि राज्यपाल निघेपर्यंत सर्वांनी उभे रहायचे असते... या राज्यपालांनी कार्यक्रम आटोपताच व्यासपीठावरून खाली उतरून अनेक पत्रकारांशी ओळख करून घेतली. अगदी हसत हसत आणि खूप जुनी ओळख असल्यासारखे सहजपणाने ते भेटत होते. हे सगळेच आगळे-वेगळे वाटले. त्यांच्या वागण्यात कुठेही ‘राज्यपालपद’ जाणवत नव्हते. 

५ डिसेंबरला एका कार्यक्रमातील भाषणामुळे या राज्यपालांची कमालच वाटली. राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागातर्फे सहा शैक्षणिक योजनांचा लोकार्पण कार्यक्रम राजभवन येथे साजरा झाला. अर्थात प्रमुख पाहुणे राज्यपालच होते. मुख्यमंत्री शिंदेही होते आणि शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर हेही होते. पण, या विषयाला धरून इतके मुद्देसुद भाषण राज्यपालांनी केले... खरं म्हणजे शिक्षण खात्याला तो विषय समजायला हवा होता... शिक्षण मंत्र्यांना त्याची जाणीव व्हायला हवी होती. पण राज्यपालांनी आजच्या धकाधकीच्या परिस्थितीचे नेमके वर्णन करून शालेय विद्यार्थ्यांची होणारी कुतरओढ नेमक्या शब्दांत मांडली. त्यांचे सामाजिक निरिक्षण किती चांगले असले पाहिजे, ते जाणवले. शहरांमध्ये अलिकडे झोपायच्या वेळाच बदलल्या आहेत. इतके नेमके निरिक्षण त्यांनी केले. मुलांची पुरेशी झोपच होत नाही. छोट्या घरांमध्ये झोपायची स्वतंत्र खोली नाही.  एक-दोन खोल्यांमध्येच संसार... अभ्यासाला अपुरी जागा... सर्व काम-धाम संपेपर्यंत  एका खोलीत दिवा जळत राहणार... त्या स्थितीत मुले अवघडून झोपणार... पुन्हा सकाळी ७ वाजताची शाळा म्हटले तर मुलांना लवकर उठवायचे. त्यांच्या आगोदर मुलांच्या आईने त्याचे जेवणाचे डबे तयार करायचे... युनिफॅार्म तयार ठेवायचा... मुलाला उठवायचे... तयार करायचे.. आणि त्या आईनेच त्याला शाळेत पोहोचवायचे... पोहोचवायलाही आई आणि आणायलाही आई... पुरेशा झोपेअभावी मुलांची मानसिक जी कोंडी होत आहे याचे नेमके निरिक्षण राज्यपालांनी त्या भाषणात केले. ‘शाळांच्या वेळा बदला’ अशी थेट सूचनाच त्यांनी केली. गुणवत्तेनुसार शाळांचे वर्गीकरण करा... पुस्तकांचा भार कमी करा... या त्यांच्या सूचना िकती नेमक्या आहेत. 

आणखी एक त्यांचा मुद्दा कमालीचा भावला. ‘राज्यातील शेकडो सार्वजनिक ग्रंथालये ओस पडल्याची’ खंत राज्यपालांनी व्यक्त केली..... राज्यपालसाहेब, तुम्हाला मनापासून मानले....  आजच्या धकाधकीच्या जीवनात वाचन संस्कृती संपत आली. वाचनालयातील पुस्तके जुनी आणि कालबाह्य झाली. याचेही भान तुमच्या भाषणात नेमके होते. शिक्षकांची तयारी प्रत्येक तासाला कशी असली पाहिजे, अगोदर कसा अभ्यास झाला पाहिजे, हे सगळे मुद्दे तुम्ही कमालीच्या सोप्या भाषेत विलक्षण सोप्या भाषेत त्या कार्यक्रमात सहजपणे मांडलेत... तुम्ही राज्यपाल आहातच... पण, तुमच्यातला पालक... तुमच्यातील शिक्षणशास्त्री हाही कुठेतरी त्या नेमक्या दोषांवर ठेवलेल्या बोटांमुळे जाणवू लागला. ‘ग्रंथालय दत्तक योजना’ चालू करावी ही सूचना कामालीची महत्त्वपूर्ण ठरेल. सायबर गुन्ह्यांपासून मुलांचे रक्षण करण्याकरिता तुम्ही काही विचार मांडलेत... विद्यार्थ्याचा गृहपाठ (होमवर्क) कमी झाला पाहिजे. हा तुमचा मुद्दाही प्रभावी होता.  विद्यार्थ्यांना खेळायला मैदानेच नाहीत... ‘गावामध्ये एकवेळ मंदिर आणि चर्च नसेल तरी चालेल पण, आदर्श शाळा असली पाहिजे.’  हे तुमचे वाक्य तर तुमच्या सामाजिक बांधिलकीचे बोधवाक्य ठरले आहे. तुम्ही केवळ राज्यपाल नाहीत.... आजच्या सामाजात नेमके काय बदल केले पाहिजेत, याचे परिपूर्ण चिंतन तुमच्या त्या छोट्या भाषणात झाले. मला आठवण झाली ती, महाराष्ट्राच्या पूर्वीच्या दोन राज्यपालांची. त्यातील एक म्हणजे मुंबई आणि महाराष्ट्र अशा दोन्हीही राज्यांचे (१९५६ते१९६२) राज्यपाल श्री. श्री. प्रकाश आणि दुसरे राज्यपाल डॉ. शंकर दयाळ शर्मा. हे पुढे देशाचे राष्ट्रपती झाले. (१९८६ ते १९८७) या दोघांची अनेक विषयांवरील सामािजक भाषणे मी ऐकली आहेत. मला राज्यपाल बैस यांचे त्या दिवशीचे भाषण हे त्या पंक्तीत जाऊन बसणारे वाटले. राजकारणात राहणारी माणसं राजकारणाच्या बाहेर फारसे बोलत नाहीत... चिंतन करत नाहीत... देशाचे अनेक राज्यपाल आज राजकीय वादात सापडलेले आहेत. आपण येण्यापूर्वीचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल  असेच वादात सापडले होते. राज्यपालांनी किती सुसंस्कृतपणे, सर्वसमावेशक चिंतन करून समाजासाठी काही चांगले पर्याय समोर ठेवले पाहिजेत... राज्यपाल राज्याचा घटनाप्रमुख आहे. ती जबाबदारी म्हणजे एका कुटुंबप्रमुखाची जबाबदारी आहे. तुम्ही ही जबाबदारी छान पार पाडता आहात... महाराष्ट्राशी तुम्ही समरस झाल्याचे जाणवू लागले आहे. खूप छान वाटते. 

बरेच वर्षांनंतर महाराष्ट्राला पुन्हा एक श्री. श्री.   प्रकाश लाभला आहे. असे मनोमन जाणवते. तुमचे अभिनंदन करावे, एवढा मी मोठा नाही... पण, महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकारणाच्या साठमारीत तुम्ही काहीतरी वेगळे करू इचि्छता... वेगळे सांगू इच्छिता आणि वेगळे बोलू इच्छिता... महाराष्ट्राला पुन्हा चांगल्या मागार्वर आणू इच्छिता. हे तुमच्या शब्दांतून जाणवते आहे, एवढे नक्की... म्हणून जे मनात आले ते मोकळेपणाने सांगून टाकले. ‌. 

सध्या एवढेच.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.