कनिष्ठ न्यायाधीशांची 3,211 पदे भरणार
मुंबई : राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या पदांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यांनतर मनुष्यबळ आणि मूलभूत सुविधांची सबब सांगू नका. 5 जानेवारीपूर्वी मंत्रिमंडळाने मंजुरीचा निर्णय घ्यावा, असा आदेशच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही गेली 5 वर्षे पदांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबावर उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने कनिष्ठ न्यायाधीशपदाचे 3,211 प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाकडे सादर केले आहेत, अशी माहिती सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावर संबंधित प्रस्तावावर 5 जानेवारीपूर्वी निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
चार वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांत न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्याचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. एक लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ 10 न्यायाधीशांची पदे मंजूर होती.
ती वाढवून एक लाख लोकसंख्येला 50 न्यायाधीश अशी 867 पदे नव्याने तयार करून ती तीन महिन्यांत भरण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. तसा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवावा, असेही बजावले होते. या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही म्हणून महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेच्या शिखर संस्थेतर्फे अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
