आरोग्य सेवेची काय दशा केलीय? गांभीर्य नाही का ? उच्च न्यायालयाने फटकारले

आरोग्य सेवेची काय दशा केलीय? गांभीर्य नाही का ? उच्च न्यायालयाने फटकारले 

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेची काय दशा झालीय ते स्वतः उघडय़ा डोळ्यांनी पहा. तुम्हाला जनतेच्या आरोग्याचे गांभीर्य नाही का, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने मिंधे सरकारला फटकारले. तसेच गेल्या सहा महिन्यांतील सरकारी रुग्णालयांतील औषधपुरवठा तसेच डॉक्टरांच्या रिक्त पदांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.

राज्यात सरकारी रुग्णालयांत मृत्यूसत्र सुरू आहे, याकडे अॅड. मोहित खन्ना यांनी बुधवारी एका पत्राद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याच दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मृत्युतांडवाची स्वतःहून (सुमोटो) दखल घेतली आणि सरकारला आरोग्य सेवेसंबंधी माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शुक्रवारी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मृत्युतांडव घडलेल्या सरकारी रुग्णालयांतील आरोग्य सुविधांची माहिती सादर केली. मृत्युतांडवाला सरकारी रुग्णालयांचे दुर्लक्ष कारणीभूत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकारचा जबाबदारी झटकण्याचा हा प्रकार पाहून खंडपीठ संतापले. आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी तुम्ही खूप घोषणा केल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्या घोषणा कागदावरच आहेत, असा टोला लगावत न्यायालयाने सरकारला सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील त्रुटी दूर करण्याचे आदेश दिले. तसेच यासंदर्भात सविस्तर तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यासाठी सरकारला वेळ देत पुढील सुनावणी 30 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

आरोग्यासाठी बजेटमधील तरतूद कमी का केली?

2021-22मध्ये आरोग्य सेवेसाठी एकूण बजेटपैकी 5.09 टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली होती. पुढच्या दोन वर्षांत म्हणजेच 2022-23मध्ये 4.24 टक्के आणि 2023-24 मध्ये 4.01 टक्के अशा प्रकारे निधी तरतुदीमध्ये आखडता हात का घेतला? सरकारी रुग्णालयांत निवासी डॉक्टर रुग्णांची विशेष काळजी घेतात. मात्र मृत्युतांडव घडलेल्या नांदेडच्या सरकारी रुग्णालयात मंजूर 97 पदांपैकी केवळ 49 पदे भरली आहेत. निम्मी पदे रिक्त. हे योग्य आहे का? कुठल्याही परिस्थितीत सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टरांचे एक पदही रिक्त राहता कामा नये, असा सज्जड दम मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी दिला.

न्यायालयाचे आदेश

- सद्यस्थितीत राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेत डॉक्टर व इतर आरोग्य कर्मचाऱयांची एकूण किती पदे मंजूर आहेत व किती पदे रिक्त आहेत? रिक्त पदे भरण्यासाठी मागील सहा महिन्यांत सरकारकडून कोणती ठोस पावले उचलण्यात आली याचा सविस्तर तपशील असलेले प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाच्या प्रधान सचिवांनी न्यायालयापुढे सादर करावे.

- नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर येथील सरकारी रुग्णालयांना मागील वर्षभरात मागणीच्या तुलनेत किती प्रमाणात वैद्यकीय उपकरणे व औषधपुरवठा केला, याचाही तपशील प्रधान सचिवांनी द्यावा. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) आरोग्य सेवेतील रिक्त पदे भरण्यासाठी काय कार्यवाही केली, याचे उत्तर द्यावे.

- मे महिन्यात स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय साहित्य पुरवठा प्राधिकरणावर पुढील दोन आठवडय़ांत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांची (सीईओ) नियुक्ती करण्यात यावी. या प्राधिकरणामध्ये एकूण किती कर्मचारी आहेत? नियुक्त केलेले कर्मचारी कायमस्वरूपी आहेत की त्यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे? तसेच प्राधिकरणाचे कामकाज चालणाऱया कार्यालयाची जागा याचा तपशील असलेले प्रतिज्ञापत्र सरकारने सादर करावे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.