मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत राजकीय नेत्यांना गावबंदी, राज्यातल्या साडे सहाशे गावांमध्ये 'नो एन्ट्री'चे बॅनर्स

मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत राजकीय नेत्यांना गावबंदी, राज्यातल्या साडे सहाशे गावांमध्ये 'नो एन्ट्री'चे बॅनर्स

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी निकराची लढाई सुरु केलीय. जरांगे राज्यव्यापी दौऱ्यावर आहेत. दुसरीकडे गावोगावी राजकीय नेत्यांना गावबंदीचा  ठराव करण्यात आलाय. चक्क ग्रामसभा घेत ठराव संमत करत पुढाऱ्यांना गावबंदी करण्यात आलीय. नेत्यांच्या गावबंदीचे फलक गावच्या वेशीवर, ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळ झळकलेत. अनेक गावांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार  टाकल्याने नेत्यांची चांगलीच कोंडी झालीय. नेत्यांना गावात पाऊल ठेवणं मुश्किल झालंय. चुलीत गेले नेते अनं पक्ष, मराठा आरक्षण एकचं आमचं लक्ष्य.. अशा पद्धतीचे फलक गावोगावी लागताना दिसलेत..

राज्यातल्या तब्बल साडे सहाशे गावात पुढाऱ्यांसाठी नो एन्ट्रीचे बॅनर्सचे लागलेत. 

जालना - 215 गावांमध्ये नेत्यांना बंदी

25 गावांचा मतदानावर बहिष्कार

छत्रपती संभाजीनगर - 96 गावांचा मतदानावर बहिष्कार

25 गावांमध्ये नेत्यांना बंदी

बीड -93 गावांमध्ये नेत्यांना बंदी

नांदेड - 88 गावांमध्ये मतदानावर बहिष्कार, नेत्यांना बंदी

हिंगोली - 70 पेक्षा जास्त गावांचा मतदानावर बहिष्कार

लातूर -30 गावांमध्ये नेत्यांना बंदी

धाराशिव - 16 गावांमध्ये नेत्यांना बंदी

शुक्रवारी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे आणि भारती पवार यांच्या कार्यक्रमात मराठा आंदोलकांनी गोंधळ घातला. आता तर मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत पुढाऱ्यांना गावबंदी करण्यात आलीय. त्यामुळे निवडणुका उंबरठ्यावर असताना पुढाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झालेली पाहायला मिळतेय..

मराठ्यांना कुणबीतून आरक्षण

मराठ्यांना कुणबीतून सरसकट आरक्षण द्या अशी मागणी करत मनोज जरांगे  राज्य पिंजून काढतायत. त्यासाठी 2004 च्या जीआरचा दाखला जरांगेंनी दिलाय.. याच जीआरद्वारे मराठ्यांना कुणबी प्रवर्गातून सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी जरांगे करतायत. राज्य सरकारनं 7 सप्टेंबरला मराठा-कुणबी एक असल्याचं मान्य करत शिंदे समिती नेमली. मात्र या समितीकडून अजून अहवालच तयार झालेला नाही. उलट अहवालासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंतचा विलंब लागू शकतो. सरसकट कुणबी आरक्षणाच्या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. कुणबी-मराठा या दाव्यासाठी 2004 च्या जीआरचा दाखलाही जरांगे देतायत. 

मराठा आरक्षणासाठी खत्री आयोगानं 2004मध्ये सविस्तर अहवाल दिला होता. मराठा-कुणबी यांच्यात फारसा फरक नाही. कुणबी श्रीमंत झाला की मराठा म्हणतो. कुणब्यांचे मराठा, कोकणी, खानदेशी, तल्हेरी, काळे असे 5 प्रकार आहेत याच आधारावर 2004 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदेंनी जीआर काढला. तेव्हा शक्य झालं ते आता शक्य का नाही, सुधारित जीआर काढायला. शिंदे समितीला अहवाल द्यायला इतका वेळ का लागतोय? 40 दिवसात समितीनं नेमकं काय केलं.. असे सवाल त्यानिमित्तानं उपस्थित

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.