लॉ कमिशनचा अहवाल तयार, लोकसभा विधानसभा निवडणूका एकत्र घेण्याची शिफारस!

लॉ कमिशनचा अहवाल तयार,  लोकसभा विधानसभा निवडणूका एकत्र घेण्याची शिफारस!

'एक देश, एक निवडणूक' या मुद्द्यावर लॉ कमिशनने आपला अहवाल तयार केला आहे. ऑक्टोबर अखेर हा अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्याचवेळी, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या बाबतीत कमिशन काही ठोस निकालांवर पोहोचले आहे. महत्त्वाचा निकाल म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे.

लॉ कमिशनच्या शिफारसी

लॉ कमिशनने अहवालात केलेल्या शिफारशीनुसार, डीलिमिटेशननंतर 2029 मध्ये लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका घ्याव्यात. अहवालात असेही म्हटले आहे की, सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेणे हा एक चांगला पर्याय आहे. त्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया सुमारे 4 ते 6 महिने चालण्याची शक्यता आहे. सोबतच, असे केल्याने एकाच वेळी अधिकाधिक विधानसभा निवडणुकांच्या कक्षेत येतील.

'एक देश, एका निवडणुकीसाठी राज्यांची संमती अनिवार्य नाही'

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एक देश, एका निवडणुकीसाठी राज्यांची संमती घेणे बंधनकारक नाही, असेही कमिशनचे मत आहे. कमिशनने घटनेच्या कलम 368 च्या कलम 2 वरुन हा निष्कर्ष काढला आहे. त्याचवेळी, कमिशन शिफारस करणार आहे की, 2026 मध्ये डीलिमिटेशन प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, देशाने एक निवडणुकीच्या मार्गावर जावे, यामुळे विधानसभेच्या नेमक्या जागांची संख्या जाणून घेण्यास मदत होईल. आणि लोकसभा आणि निवडणुका सुरळीत पार पडतील.

कमिशनने आपला अहवाल मर्यादित ठेवला

कमिशनने निवडणुकीदरम्यान पुरेशी सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या पैलूकडेही लक्ष दिले आहे. विविध यंत्रणांकडून मिळालेल्या अभिप्रायानुसार निवडणुका 3 ते 6 महिन्यांवर आल्यास सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना पूर्वेकडून पश्चिमेकडे आणि उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. यासोबतच कमिशनने आपला अहवाल लोकसभा आणि विधानसभेच्या एकाचवेळी घेण्यापुरता मर्यादित ठेवला आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.