योगी सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय ; 50 वर्षांवरील पोलीस कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार सक्तीची सेवानिवृत्ती
उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार धडाकेबाज निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जाते आजपर्यंत अनेक मोठे निर्णय घेऊन त्यांनी सर्वाना धक्का दिला आहे. आता असाच एक मोठा निर्णय योगी सरकारने घेतला असून त्याचा परिणाम राज्यातील सुरक्षा यंत्रणेवर पडणार आहे. उत्तर सरकारने पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सक्तीच्या निवृत्तीसाठी वयाची पन्नास ओलांडलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांची स्क्रीनिंग करण्याबाबत शुक्रवारी आदेश जारी करण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी या पोलिसांची तपासणी करून त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. एडीजी आस्थापना संजय सिंघल यांच्या वतीने, ‘सर्व आयजी रेंज/एडीजी झोन/सर्व 7 पोलिस आयुक्तांना तसेच सर्व पोलिस विभागांना आदेश पाठवण्यात आले आहेत. ज्यात ५० वर्षे पूर्ण केलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहून सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली जाईल, असे म्हटले होते. अशा पोलिसांची यादी 30 नोव्हेंबरपर्यंत देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशा पोलिसांची यादी 20 नोव्हेंबरपर्यंत पीएसीकडे पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
31 मार्च 2023 रोजी 50 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सक्तीची सेवानिवृत्तीची स्क्रीनिंग प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण करण्यात यावी आणि सक्तीने सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. झोन स्तरावर माहिती गोळा करून मुख्यालयास 20.11.2023 पर्यंत उपलब्ध पाठवण्याचे आदेशात म्हटले आहे.
50 वर्षांवरील पोलिसांचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहिल्यानंतर, सर्व अधिकारी विहित तारखेपर्यंत सक्तीच्या सेवानिवृत्तीसाठी असलेल्या पोलिसांची यादी मुख्यालयाकडे पाठवतील. या अहवालात कोणताही पोलिस कर्मचारी भ्रष्ट किंवा वाईट काम व वर्तणूक असल्याचे आढळून आल्यास त्याला सेवानिवृत्त करण्यात येईल. पोलिसांच्या स्क्रिनिंगमध्ये त्यांचा ACR म्हणजेच वार्षिक गोपनीय अहवाल पाहिला जातो. त्यात त्यांचे काम, कार्यक्षमता, क्षमता, चारित्र्य आणि वागणूक यांचे मूल्यमापन याविषयी माहिती असते. ज्याच्या आधारे निर्णय घेतला जातो.
योगी सरकारने राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्याच्या उद्देशाने गेल्या अनेक वर्षांत शेकडो पोलिसांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी सीएम योगी यांनीही ज्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्णय घेण्याची क्षमता नाही त्यांना हटवून हुशार अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपवण्यात यावी, असे म्हटले होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
