निष्काळजीपणामुळे हवाई दलातील अधिकाऱ्याला HIV, सुप्रीम कोर्टाने दिले 1.54 कोटी भरपाई देण्याचे आदेश
हवाई दलातील एका अधिकाऱ्याला रक्त चढवताना एचआयव्हीची लागण झाल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने त्या पीडित अधिकाऱ्यास 1.54 कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. वैद्यकीय निष्काळजीपणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय हवाई दल आणि भारतीय लष्कराला जबाबदार धरले आणि नुकसान भरपाईची रक्कम 6 आठवड्यांच्या आत देण्याचे निर्देश दिले.
हवाई दल आणि लष्कर जबाबदार
सशस्त्र दलाच्या जवानांच्या जीवाचे रक्षण करणे हे प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे. सशस्त्र दलात सामील होणार्‍या सर्व कर्मचार्‍यांना सन्मानाने आणि आदराने वागवले जावे अशी अपेक्षा असते. खरं तर, 'ऑपरेशन पराक्रम' दरम्यान, ड्युटीवर आजारी पडल्यावर हवाई दलाच्या एका अधिकाऱ्याला रक्त चढवताना एचआयव्हीची लागण झाली होती.
न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अधिकाऱ्याला झालेल्या वैद्यकीय समस्येसाठी भारतीय हवाई दल आणि भारतीय लष्कर जबाबदार आहेत, त्यामुळे वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे तो 1.54 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईसाठी पात्र आहे.न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमारया प्रकरणात कोणा एकाला जबाबदार धरता येणार नाही, त्यामुळे यात भारतीय वायुसेना आणि भारतीय लष्कर संयुक्तपणे आणि वेगवेगळ्या प्रकारे जबाबदार आहेत. भारतीय हवाई दल भारतीय लष्कराकडून नुकसानभरपाईच्या अर्ध्या रकमेची मागणी करण्यास स्वतंत्र आहे. अपंगत्व निवृत्ती वेतनाशी संबंधित सर्व थकबाकीची रक्कम सहा आठवड्यांच्या आत वितरित केली जावी.
NCDRC ने नाकरली भरपाई
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात केवळ या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान एचआयव्ही कायदा, 2017 च्या चौकटीत सरकार, न्यायालये आणि अर्ध-न्यायिक संस्थांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. कलम ३४ अपीलकर्त्याने केलेला ड्स ग्रस्त सर्व व्यक्तींच्या प्रकरणांना प्राधान्य देते. सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या म्हणजेच NCDRC च्या निर्णयाविरुद्ध अपीलावर सुनावणी करत होते. NCDRC ने पीडित अधिकाऱ्याच्या वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे भरपाईचा दावा नाकारला होता.
काय आहे प्रकरण?
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 'ऑपरेशन पराक्रम' अंतर्गत कर्तव्यावर असताना, पीडित अधिकारी आजारी पडला आणि जुलै 2002 मध्ये त्यांना 171 मिलिटरी हॉस्पिटल, सांबा येथे दाखल करण्यात आले होते. तेथे उपचारादरम्यान त्यांच्या शरीरात एक युनिट रक्त चढवण्यात आले. 2014 मध्ये तो पुन्हा आजारी पडला, जेव्हा त्याला एचआयव्हीची लागण झाल्याचे उघड झाले. त्यांनी जुलै 2002 मध्ये हॉस्पिटलायझेशनच्या वैयक्तिक घटना अहवालांची माहिती मागितली. त्यानंतर 2014 आणि 2015 मध्ये वैद्यकीय मंडळांची स्थापना करण्यात आली.जुलै 2002 मध्ये रक्त संक्रमणामुळे त्याला एचआयव्हीची लागण झाल्याचे मंडळाला आढळून आले. त्यानंतर ३१ मे २०१६ रोजी या अधिकाऱ्याची सेवा मुदतवाढ नाकारल्याने त्यांना सेवेतून मुक्त करण्यात आले. न्यायाधीशांनी सांगितले जवानांचे महत्त्व सशस्त्र दलाच्या अधिकार्‍यांसह सर्व राज्य प्राधिकरणांचे शारीरिक आणि मानसिक कल्याणासह सुरक्षिततेचे सर्वोच्च मानक राखण्याचे समान कर्तव्य आहे. नियोक्त्यासाठी हे केवळ सैन्याचे मनोबल सुनिश्चित करण्यासाठीच आवश्यक नाही तर असे कर्मचारी किती महत्त्वाचे आहेत आणि त्यांचे जीवन किती महत्त्वाचे आहे हे देखील दर्शवते. या मानकांचे कोणतेही उल्लंघन केल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव तर येतोच पण त्यांचे मनोबलही कमकुवत होते. त्याच वेळी, ते संपूर्ण शक्तीमध्ये कटुता आणि निराशाची भावना निर्माण करते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
