इंदिरा गांधींमुळे झाली होती ' एक देश एक निवडणूक ' प्रथा बंद
केंद्र सरकारने 'एक देश एक निवडणूक' संकल्पना राबविता येऊ शकते का, यावर मत जाणून घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेत उच्चस्तरीय समिती गठित केली. त्यातच संसदेचे विशेष अधिवेशनही बोलावण्यात आले आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आली नसली तरी, सरकारच्या या भूमिकेला विरोधी पक्ष विरोध करीत आहेत. सत्यता अशी आहे की, निवडणुकीची ही संकल्पना आपल्या देशासाठी नवीन नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर झालेल्या पहिल्या चार निवडणुका याच संकल्पनेअंतर्गत घेण्यात आल्या होत्या. 1953, 1957, 1962, 1967 या चार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यात आल्या होत्या.
ही प्रथा 1968 ते 1969 या काळात बंद करण्यात आली. यावेळी काही विधानसभा निवडणुका मुदतीपूर्वीच विसर्जित करण्यात आल्या. तेव्हापासून भारतात 'एक देश एक निवडणूक' पद्धत बदलण्यात आली. आता ती पुन्हा अंमलात आणण्यासाठी मोदी सरकार पुढे सरसावले आहे. स्वतंत्र भारतात झालेली चौथी निवडणूक ही या संकल्पनेतील शेवटची निवडणूक होती. 1967 मध्ये इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वात सरकार आले. त्यानंतर काँग्रेसमध्ये फूट पडली. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची ताकद कमी झाली. त्यानंतर 1968 ही प्रथा बंद करण्यात आली. त्यावेळी काही राज्यांतील विधानसभा मुदतीपूर्वीच भंग करण्यात आल्या आणि देशात सुरू असलेली 'एक देश एक निवडणूक' प्रथा बंद करण्यात आली.आपला देश खंडप्राय असल्यामुळे देशात कुठे ना कुठे दरवर्षी निवडणुका होत असतात. त्यामुळे निवडणूक आयोग आणि प्रशासनावर दबाव कायम असतो. सततच्या निवडणुकांमुळे अनेकदा काही महत्त्वाची धोरणं अंमलात आणता येत नाहीत. अशा निवडणुका खर्चीक असतात. अशावेळी One Nation one election 'एक देश एक निवडणूक' संकल्पना राबविल्यास देशाला फायदा होईल, असे म्हणणारा एक मतप्रवाह आहे. मात्र, याला विरोध करणाराही एक मोठा गट सकि'य आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
