तयारीशिवाय ज्यूनिअरला कोर्टात पाठवले; सर्वोच्च न्यायालयाने वकीलाला फटकारले, ठोठावला दंड
नवी दिल्ली : खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या विनंतीसाठी कोणतीही तयारी न करता त्यांच्या जागी एका कनिष्ठ वकिलाला न्यायालयात पाठवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने 'अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड'ला 2,000 रुपयांचा दंड ठोठावला.
'अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड' हा एक वकील आहे, जो ग्राहकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयात खटले दाखल करण्यासाठी अधिकृत आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठात न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता.एका प्रकरणात एक कनिष्ठ वकील खंडपीठासमोर हजर झाला आणि मुख्य वकील उपलब्ध नसल्याने खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती करण्यात आली होती. खंडपीठ म्हणाले, "तुम्ही आम्हाला अशा प्रकारे हलक्यात घेऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या कामकाजात स्ट्रक्चरल खर्चाचा समावेश आहे. युक्तिवाद करण्यास प्रारंभ करा." त्यानंतर कनिष्ठ वकिलाने खंडपीठाला सांगितले की, त्यांना या खटल्याची माहिती नाही आणि त्यांना या प्रकरणात युक्तिवाद करण्याची कोणतीही सूचना नाही.
.jpeg)
यावर खंडपीठाने सांगितले की, "आम्हाला या खटल्याच्या सुनावणीसाठी घटनेतून सूचना मिळाल्या आहेत. कृपया 'अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड'ला कॉल करा. त्याला आमच्यासमोर हजर राहण्यास सांगा. त्यानंतर, 'अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड' व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर झाले आणि त्यांनी खंडपीठाची माफी मागितली.
कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय आणि खटल्याची कोणतीही माहिती नसताना कनिष्ठ वकिलाला न्यायालयात का पाठवले, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले की, "तयारीशिवाय एका कनिष्ठ वकिलाला पाठवण्यात आले. आम्ही स्थगिती देण्यास नकार दिल्यावर 'अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड' हजर झाले. अशा प्रकारे खटला चालवता येणार नाही. 'अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड'वरील वकिलांना सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनकडे 2,000 रुपये दंड जमा करावा लागेल आणि त्याची पावती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
