बहुजन समाज शिक्षण संपविणारी समूह शाळा योजना तातडीने रद्द करावी..रावसाहेब पाटील
सांगली दि. २६ : ब्रिटिश काळात म. जोतिबा फुले यांनी बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षण मिळावे यासाठी शाळा काढल्या. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनीही म. फुल्यांचे शैक्षणिक कार्य रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून पुढे चालू ठेवून महाराष्ट्र मोठा केला राज्यातील असंख्य खासगी शिक्षण संस्थांनी सरकारला जमणार नाही असे शिक्षण कार्य केले आहे. अशा या पुरोगामी महाराष्ट्रात महायुती सरकार गोरगरीब सामान्यांच्या मुलांचे शिक्षण बंद होऊन गुणवत्ता घसरवण्यासाठी कंत्राटी शिक्षक भरती,शाळा दत्तक योजना, ०ते २० पटसंख्या असलेल्या दुर्गम भागातील शाळांना कुलूप ठोकून त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना समूह शाळेत घालण्याचे अवसानघातकी निर्णय घेतले आहेत. कमी पटसंख्या असलेल्या सांगली, सातारा, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील, व विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील सुमारे १५ हजार शाळांवर गंडांतर येऊन सुमारे ३० हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत.यामुळे दारु दुकानांची संख्या वाढवून शाळांची संख्या कमी करण्याचा अत्यंत दुर्दैवी निर्णय घेणाऱ्या महायुती शासनाविरोधात राज्यभर असंतोष खदखदत आहे. तातडीने समूह शाळा योजना, शाळा दत्तक योजना व भांडवलदाराकडून कोट्यवधी रुपये घेऊन सरकारी शाळांची नामकरणे करणे म्हणजे सरकारी शाळा भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा निर्णय आहे. हे सर्व निर्णय तातडीने मागे घ्यावेत.. असे समाजविघातक निर्णय घेऊन शासनाने मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्याचा भंग व संविधानाचा अवमान केला आहे.
भांडवलदारांना शाळा दत्तक देऊन.. कोट्यवधी रुपये देणाऱ्यांची नावे जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिका शाळांना देण्याचा निर्णय हा शासनाचा खाजगीकरणाचा कुटील डाव आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्याने विद्यार्थ्यांचे घरापासूनचे अंतर वाढणार आहे. त्यामुळे आर्थिक भुर्दंड व मुलींची सुरक्षितता या कारणास्तव पालक समूह शाळेत पाल्यांना घालणार नाहीत त्यामुळे एकप्रकारे त्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण नाकारले असे होऊन शाळाबाह्य मुला मुलींचा प्रश्न निर्माण होईल.
.jpeg)
शिक्षण मंत्री ना. दिपक केसरकर यांनी मंत्रालयात बसून अधिकाऱ्यांच्या दिशाभूल करणाऱ्या सल्ल्यानुसार निर्णय न घेता प्रत्यक्षात राज्यातील आदिवासी, ग्रामीण व दुर्गम भागात जाऊन विद्यार्थी व पालकांना भेटून अडचणी जाणून घ्याव्यात म्हणजे बहुजन समाज शिक्षणाचे महत्व लक्षात येईल. केवळ खर्चाचा विचार करुन शिक्षण व्यवस्थाच उध्वस्त करणारे निर्णय घेऊन सरकार मोठी चूक करीत आहे. कंत्राटी शिक्षक व शिक्षकेतर भरती, समूह शाळा, शाळा दत्तक योजना व त्यांची नामकरणे इ. सर्व निर्णय तातडीने रद्द केल्याचा शासन निर्णय काढावा. अन्यथा खासगी शिक्षण संस्था, शिक्षक व पालक रस्त्यावर उतरून मोठे आंदोलन करतील. अशी मागणी मा. मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांकडे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कोषाध्यक्ष व जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब जिनगोंडा पाटील यांनी केली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
