कर्मचारी कंत्राटी भरती आदेश रद्द करा अन्यथा सरकाराच्या आदेशाची होळी करणार
सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय म्हणून राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचारी भरतीचा शासन आदेश निर्गमित केला आहे. हा कंत्राटी कर्मचारी भरतीचा प्रकार अत्यंत निंदनीय असून अधिकाऱ्यासह शिक्षकांना देखील कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा हा कंपन्यांना दिलेला मलिदा रद्द करावा अशी मागणी प्रहार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने केली आहे. हा शासन आदेश रद्द न केल्यास राज्यभर या शासन आदेशाची होळी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात संघटनेने म्हटले आहे. राज्य शासनाच्या ६ सप्टेंबर २०२३ च्या शासन आदेशान्वये राज्यातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या रिक्त जागी नियुक्त देण्यासाठी राज्य शासनाने आर्थिक बचतीच्या नावाखाली अक्सेंट टेक, सी. एम. एस. आयटी, सी. एस. सी. ई गव्हर्नस, इनोवेव आयटी, क्रिस्टल इंटरग्रेटेड, सैनिक इंटेलिजन्स, सिंग इंटेलिजन्स, उर्मिला इंटरनॅशनल या नो कंपन्यांना कंत्राट दिले आहे.
यामुळे आता भविष्यामध्ये कर्मचारी हे राज्य शासनाचे नसून कंपन्यांचे राहणार आहेत. यापूर्वी राज्य शासनाकडून शिपाई आणि सफाई कामगार अशा किरकोळ पदासाठी कंत्राटी पदावर कंपन्यांना नियुक्ती केली जात असे. मात्र आता अधिकारी कर्मचारी यामधील अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल अशा सर्व कर्मचाऱ्यांचे भरती शासनाद्वारे न होता. या नियुक्त कंपन्या द्वारे होणार आहे.
या कंपन्याद्वारे अतिकुशल मधील ७० पदे, कुशल मधील ५० पदे, अर्थकुशल मधील ८ व अकशुलमधील १० अशा एकुण १३८ पदावरील कर्मचारी भरतीचा अधिकार या कंपन्यांना असणार आहे. यात इंजिनियर, व्यवस्थापक, संशोधक, अधीक्षक, प्रकल्प समन्वयक सल्लागार, ग्रंथपाल, शिक्षक सहशिक्षक, शिपाई, वरिष्ठ कनिष्ठ लिपिक, इत्यादी पदाचा समावेश आहे. या कंपन्यांना राज्यांमधील शिक्षक भरतीचा सुद्धा अधिकार मिळणार असून यापुढे कंत्राटी स्वरूपामध्ये शिक्षक नियुक्ती होणार आहे. यामुळे राज्यातील शिक्षण पद्धती धोक्यात येणार आहे. कंत्राटी स्वरूपामध्ये भरल्या जाणाऱ्या शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता डिएड, बीएड् आणि टीईटी उत्तीर्ण अशी ठेवली असून नियुक्ती मात्र मानधन तत्वावर दिली जाणार असल्याने या शिक्षक भरतीची स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नावर पाणी पडले आहे.
.jpeg)
राज्यातील रिक्त शिक्षकांच्या जागी कंत्राट स्वरूपामध्ये कर्मचारी व शिक्षक नियुक्ती केल्यास त्याचा राज्यातील शिक्षण गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो अशा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची निश्चित जबाबदारी नसते. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे शिक्षणाचे गांभीर्य या शिक्षकांमध्ये राहणार नाही. केवळ कंपन्यांचे फावले जाणार आहे. या कंत्राटी स्वरूपामध्ये शिक्षक भरती झाल्यास त्याचा परिणाम राज्यातील शाळावर होणार आहे. भविष्यामध्ये जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा हा घाट शासनाकडून होत आहे. शासनाचा हा कंत्राटी शिक्षक भरती म्हणजे राज्यातील गोरगरिबांच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी प्रतारणा करणे आहे. असे प्रहार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे अशी मागणी राज्याध्यक्ष संतोष राजगुरू यांनी केल्याची माहिती सांगली जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर क्षीरसागर व सरचिटणीस अमोल जाधव यांनी दिली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
