शासकीय नोकर भरती कंत्राटीकरणआरक्षण नाकारण्याचा कुटील डाव......; रावसाहेब पाटील
सांगली दि. 28 : शासकीय कार्यालयातील नोकर भरती कंत्राटी पद्धतीने खाजगी कंपन्यांना देऊन शासनाने मागासवर्गीयांचे आरक्षण नाकारण्याचा बेकायदेशीर निर्णय घेतला आहे. या समाजविघातक निर्णयामुळे संविधानातील आरक्षण तरतुदीचा शासनाने भंग केलेला आहे. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय, ओबीसी, आर्थिक मागास व एन. टी. प्रवर्गातील उमेदवारांचा आरक्षणाचा हक्क डावलला जाणार आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरती ही मुळातच राज्यघटनेतील तरतुदींच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे तातडीने हा निर्णय शासनाने रद्द करावा व पूर्ववत वेतनश्रेणी वर प्रचलित नियमाप्रमाणे शासकीय निमशासकीय व शिक्षण क्षेत्रातील नोकर भरती प्रक्रिया सुरू करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यात अग्रभागी असलेले महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कोषाध्यक्ष श्री रावसाहेब पाटील यांनी केली आहे.
राज्यात प्रचंड बेरोजगारी आहेत नोकऱ्या नसल्याने युवावर्ग हवालदिल झाला आहे. त्यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्यात आणि कंत्राटी पद्धत म्हणजे या युवाशक्तीच्या अस्तित्वावर घाला घालून शासनाने प्रचंड नाराजी ओढवून घेतली आहे..
एका बाजूला मराठा, धनगर समाजाला आरक्षण देऊ म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला कंत्राटीकरण करून आरक्षणाचा लाभच मिळू नये अशी कपटी चाल खेळायची हे शासनाने त्वरित बंद करावे असेही ते म्हणाले. तसेच आर्थिक व सामाजिक समता प्रस्थापित होईपर्यंत आरक्षणाची गरज आहेच असे त्यांनी प्रतिपादन केले आहे. संविधान, छ. शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या आरक्षण हक्कावर गदा आणणारा कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द झाला नाही तर राज्यभर बेरोजगार युवावर्ग रस्त्यावर उतरून शासनाला जाब विचारेल असा इशाराही रावसाहेब पाटील यांनी दिला आहे. राज्यातील सर्वच थरातील जनतेतून कंत्राटी भरतीला सक्त विरोध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
