देशातील बॅंकामध्ये पडून आहे करोडो रूपयांचा ' लावारीस खजिना '
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने म्हटले आहे की देशातील बँकांमध्ये एकूण 35 हजार कोटी रुपये पडून आहेत, ज्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणीही दावा केलेला नाही. गेल्या 10 वर्षात वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये पडून असलेल्या या पैशावर ना कोणी व्यवहार केला आहे ना कोणी दावा केला आहे. आता प्रश्न असा आहे की हजारो कोटींच्या या अतुलनीय खजिन्यावर अधिकार कोणाचा आणि या पैशाचे सरकार काय करते? आम्ही तुम्हाला सांगतो.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने या घोषित बेकायदेशीर रकमा किंवा दावा न केलेल्या मालमत्तेबाबत बँकांना सूचना जारी केल्या आहेत आणि अशा बँक खात्यांचे वार्षिक पुनरावलोकन करण्यास सांगितले आहे. अशा खातेदारांचे नातेवाईक आणि नातेवाईकांशी संपर्क साधून पैशाचे मालक कोण आहेत, याची माहिती गोळा करण्याचे निर्देश आरबीआयने बँकर्सना दिले आहेत. बँकांना त्यांच्या वेबसाइटवर यासाठी स्वतंत्र पर्याय आणि माहिती ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी '100 दिवस 100 पेमेंट' नावाची मोहीमही राबविण्यात येत आहे.
दावा न केलेल्या किंवा दावा न केलेल्या मालमत्तेवर कोणाचा अधिकार आहे?
आता आपण प्रश्नावर येतो की या बेकायदेशीर संपत्तीवर कोणाचा अधिकार आहे? सहसा, अशी अनेक खाती खातेधारकांच्या मृत्यूनंतर वर्षानुवर्षे सक्रिय राहतात. यावर पहिला अधिकार खातेदाराच्या कुटुंबाचा आहे, जर कुटुंब नसेल तर नातेवाईकही आवश्यक कागदपत्रे सादर करून बँकेत दावा दाखल करू शकतात. यासाठी बँकांकडे दावा फॉर्म आहे, ज्यामध्ये सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि पुराव्यांसह माहिती द्यावी लागेल. यानंतर, बँक त्याचा आढावा घेते आणि योग्य पडताळणी करून, ते खात्यात असलेल्या मालमत्तेवर हक्क ठरवतात.
10 वर्षानंतर सर्व पैसे DEAF मध्ये जमा केले जातात
खात्यात जमा केलेल्या पैशांवर कोणताही दावा नसल्यास आणि 10 वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यास, ते RBI च्या ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी मध्ये जमा केले जाते. ज्यामध्ये व्याज देखील जोडले जाते. यानंतरही जर एखाद्या व्यक्तीने खात्यात जमा झालेल्या पैशांवर दावा केला, तर चौकशीनंतर त्याला व्याजासह पूर्ण रक्कम दिली जाते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
