कृष्णा खोरे उपसा सिंचन योजनांना दिलेल्या सवलती येथून पुढे सुरूच राहणार; राधाकृष्ण विखे-पाटील
विटा: कृष्णा खोऱ्याअंतर्गत असलेल्या उपसा सिंचन योजनांसाठी शासनाकडून दिलेल्या सवलती यापुढेही चालू ठेवण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल, असे उत्तर राज्याचे पाटबंधारे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहे. याबाबत आमदार अनिल बाबर यांच्या लक्षवेधीवर ते बोलत होते.
राज्य शासनाने मार्च २०२३ पासून उच्च दाब असणाऱ्या विजेच्या योजनांना वीज बिलात सुरू असलेली सवलत बंद केली. परिणामी राज्यातील उपसा जलसिंचन योजनांच्या पाणीपट्टी कराच्या बिलामध्ये चार ते पाचपट वाढ झाली आहे. याबाबत आमदार बाबर यांनी आज गुरुवारी विधानसभेमध्ये लक्षवेधी मांडली. यावेळी आमदार बाबर यांनी वीज बिलात झालेली वाढ ही थेट शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर बसणार आहे. गेल्या सहा वर्षांपूर्वी कृष्णा खोऱ्या अंतर्गत असणाऱ्या उपसा सिंचन योजनांची पाणीपट्टी ही ८१ टक्के राज्य सरकार आणि १९ टक्के शेतकरी भरतील, असा क्रांतिकारी निर्णय केलेला आहे. मात्र आता केलेली वीज बिलातील वाढ ही शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त बोजा म्हणून पडणार आहे, असे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आमदार बाबर म्हणाले, वीज बिलातली ही सवलत बंद केल्यामुळे विजेचा दर जो पूर्वी १ रुपया १६ पैसे प्रति युनिट होता. तो आता ५ रुपये २६ पैसे झाला आहे. परिणामी एक एमसीएफटी म्हणजे एक दश लक्ष घन फूट पाणी उचलण्यासाठीचा वीज दर हा १९ ते २२ हजारांवरून ४८ ते ५२ हजारांवर गेला आहे. अगदी आकडेवारींसह सांगायचे झाले तर टेंभू योजना -१७५ कोटी रुपये, म्हैसाळ योजना – २०० कोटी रुपये, ताकारी योजना- १५० कोटी आणि उरमोडी -५० कोटी रुपये. त्यामुळे या योजनांवर सहाशे कोटी रुपयांचा बोजा अतिरिक्त येणार आहे.शासनांकडे जी पावसाची आकडेवारी आहे. त्यात पुरेसा पाऊस झाल्याचे म्हटले आहे परंतु ती आकडेवारी जिल्ह्याची आकडेवारी आहे, यांत तालुका वार पावसाची आकडेवारी यायला हवी होती. उदा. सातारा जिल्ह्याचा विचार केला तर महाबळेश्वरची पावसाच्या आकडेवारी माण- खटावला धरून चालत नाही. सांगली जिल्ह्याचा विचार केला तर चांदोली धरणाच्या क्षेत्रातली पावसाची आकडेवारी आटपाडी, खानापूर, जत या तालुक्यासाठी गृहीत धरून चालणार नाही. मधल्या काळात सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील या मधल्या भागांची दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेवून कोयना धरणामध्ये कमी पाणी असून सुद्धा आपण कालवा समितीच्या बैठकीमध्ये आणि शासनाच्या परवानगीने या योजना चालू करण्याचा निर्णय केला. त्यावेळी मुक्त पाणलोटातील पावसाचे पाणी उचलून या योजना सुरू केल्या. साधारणपणे ३० सप्टेंबरपर्यंत या योजना सुरू राहतील अशी व्यवस्था केली आहे. मात्र या योजनांची बिले ही बिले टंचाई निधीतून भरली जातील का ? आणि वाढवलेली पाणीपट्टी शासनाकडून कमी केली जाणार का ? अशी लक्षवेधी आमदार बाबर यांनी मांडली.
यावर पाटबंधारे मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, सांगली सातारा सोलापूर जिल्ह्यातील मधल्या भागातील दुष्काळी परिस्थिती सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळेच तर कृष्णा खोऱ्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. आपण आत्ता जी मागणी केली आहे. याबाबत सरकार सकारात्मक असून लवकरच त्याबाबत निर्णय केला जाईल, असेही मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
