स्वसंरक्षणासाठी बंदूक परवाने तरी द्या, प्रशासनाचे अजब उत्तर
सागंली : भरदिवसा पडणारे दरोडे, किरकोळ कारणावरून होणारे खून, मारामाऱ्या, अमली पदार्थांची तस्करी अशा घटना रोखण्यात पोलिसांना अपयश आल्याने हताश सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नागरिकांना स्वसंरक्षणासाठी बंदूक परवाने तरी द्यावेत, अशी उपहासात्मक मागणी केली. त्यास उत्तर देताना शस्त्र परवान्यासाठी नागरिकांनी कशा पद्धतीने अर्ज करावा, याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिल्याने प्रश्नकर्त्यांचे डोके चक्रावले आहे.
नागरिकांच्या तक्रारीसाठी शासनाने तयार केलेल्या पोर्टलचा अजब अनुभव सांगलीकर सामाजिक कार्यकर्त्यांना आला. काही महिन्यांपूर्वी खून, दरोडे, मारामारी, खंडणीची मालिका जिल्ह्यात सुरू होती. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला होता. यावर निवेदने देऊनही दखल घेतली जात नव्हती. त्यामुळे सर्वपक्षीय कृती समितीचे निमंत्रक व नागरिक जागृती मंचचे प्रमुख सतीश साखळकर यांनी नागरिकांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांच्या नावे एक पत्र तयार केले. शासनाच्या ऑनलाइन तक्रार पोर्टलवर ते टाकले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलिसांना यश येत नसेल तर नागरिकांना स्वसंरक्षणासाठी बंदुकीचे परवाने तरी द्यावेत, असा आशय या पत्रात होता.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हे पत्र जिल्हा प्रशासनाकडे आले. जिल्हा प्रशासनाने त्या पत्रामागचा आशय समजून न घेता एखाद्या संगणकीय प्रोग्रामसारखा केवळ बंदूक परवाना हा शब्द पकडला. त्यांनी अशा शस्त्राच्या परवानगीसाठी नेमकी प्रक्रिया काय आहे, याचे एक लांबलचक पत्र तयार केले. नियम, तरतुदींचा उल्लेख करीत याबाबत नागरिकांना अवगत करावे, अशी सूचनाही त्यांनी संबंधित तक्रारदाराला केली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
