स्वस्त वाळूचे धोरण कुठे गायब ? दिगंबर जाधव
सांगली, ता. ३०: राज्य शासनाने मागेल त्याला ६५० रुपये ब्रासने वाळू देण्याचे धोरण जाहीर केले. त्याचा गाजावाजा केला, मात्र सांगली जिल्ह्यात त्याचे काय झाले? धोरण कुठे गायब झाले, असा सवाल शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे जिल्हा संघटक दिगंबर जाधव यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे.
त्यात म्हटले आहे, की वाळू उपशावर बंदी आल्यापासून जिल्ह्यात वाळू तस्करी फोफावली आहे. मोठ्या प्रमाणात दलालांनी नदी, ओढे रिकामे करून कोट्यवधी रुपयांचा काळा पैसा कमावला आहे. लोकांना अत्यंत महाग दरात वाळू मिळत आहे. सध्या १० हजार रुपये ब्रासपर्यंत दर पोहोचला आहे. परिणामी, बांधकाम खर्च वाढतच गेला आहे. राज्य शासनाने यावर मार्ग काढत मागेल त्याला स्वस्त वाळूचे धोरण राबवायचे ठरवले, त्याबाबत काही जिल्ह्यात आदेशही निघाले.
सांगली जिल्ह्यात नेमका आदेश कुठे मुरला आहे?
वाळू तस्करी सुरू राहावी, यासाठी ते धोरण राबवले जात नाही का, असा संशय येतो. सध्या अनेक ठिकाणी शासकीय इमारती, पूल, रस्त्यांचे कॉक्रिटीकरण सुरू आहे. अनेक मोठ्या खासगी समूहांचे गृहप्रकल्प सुरू आहेत. त्यासाठी वाळू उपलब्ध होत आहे. ती वाळू कुठून येते, याचे उत्तर सामान्य नागरिकांना मिळायला हवे. प्रशासनाने राज्य शासनाच्या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करून वाळू धोरण राबवावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
