Breaking News

6/recent/ticker-posts

Sangli Darpan

Krushnakath News

केंद्राचा तांदूळ पुरवठयास नकार; कर्नाटक सरकार अशी राबवणार मोफत तांदूळ योजना

केंद्राचा तांदूळ पुरवठयास नकार; कर्नाटक सरकार अशी राबवणार मोफत तांदूळ योजना 


केंद्रातील मोदी सरकारच्या असहकार्यानंतरही कर्नाटकातील काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या सरकारने अन्नभाग्य योजना कसल्याही परिस्थितीमध्ये लागू करण्याचा चंग बांधला आहे. त्यातूनच विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनानुसार राज्यातील लाभार्थ्यांना पाच किलो तांदळासाठी प्रतिकिलो ३४ रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तांदळाच्या पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारने असमर्थतता दर्शविल्यानंतर सिद्धरामय्या सरकारने हा तोडगा काढला आहे. 

काँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात केंद्र सरकारकडून  मोफत दिल्या जाणाऱ्या पाच किलो तांदळाव्यतिरिक्त दर महिन्याला अतिरिक्त पाच किलो तांदूळ देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तांदूळ जमा होऊ न शकल्याने जुलैपासूनच रोखीने पैसे देण्यात येतील, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे. एफसीआयने (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ३४ रुपये प्रतिकिलो तांदळाचा मानक दर निश्चित केल्यामुळे, मंत्रिमंडळाने प्रत्येक लाभार्थीला ३४ रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या  यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनियप्पा म्हणाले की, ''आम्ही तांदूळ मिळवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आम्हाला आवश्यक तेवढा तांदूळ पुरवण्यासाठी कोणतीही संस्था पुढे आली नाही. त्यामुळे तांदूळ खरेदीला विलंब होत आहे. त्यामुळे तांदळाऐवजी पैसे देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

मुनियप्पा म्हणाले की, तांदूळ मिळाल्यानंतर अन्नभाग्य योजनेंतर्गत १० किलो तांदूळ दिला जाईल. कर्नाटक सरकारने मोफत तांदूळ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तांदूळ खरेदी करण्यासाठी केंद्रीय अन्न महामंडळाशी संपर्क साधला होता. मात्र, तेथून जादा तांदूळ पुरवठ्यासाठी करार झाला नाही. त्यानंतर मंत्री मुनियप्पा यांनी केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मात्र, केंद्र सरकारने अतिरिक्त तांदूळ देण्यास नकार दिला.

थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात पैसे जमा होणार रेशन कार्डवर एक व्यक्ती असल्यास, त्या व्यक्तीला अन्न भाग्य योजनेंतर्गत पाच किलो अतिरिक्त तांदळासाठी दरमहा १७० रुपये मिळतील. शिधापत्रिकेत दोन व्यक्ती असतील तर त्यांना ३४० रुपये मिळतील, तर पाच सदस्य असल्यास त्यांना दरमहा ८५० रुपये दिले जातील. सरकारने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची व्यवस्था केली आहे. एक जुलैपासून याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे के. एच. मुनियप्पा यांनी सांगितले.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.