सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोर्टात खेचण्याचा इशारा देणे म्हणजे धमकी नाही!
अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी आलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याविरुद्ध खटला भरणार असल्याचा इशारा देणे तसेच भरपाईची मागणी करणे याला फौजदारी धमकी म्हणता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. पालिकेच्या कनिष्ठ अभियंत्याला घरात प्रवेश करण्यास रोखल्याबद्दल वृद्धासह दोन मुलांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. तो एफआयआर न्यायालयाने रद्द केला.
मुंबई महापालिकेच्या इमारत विभागातील कनिष्ठ अभियंत्याने धोबी तलाव येथील फिरोज आलम मीर व त्यांच्या दोन मुलांविरुद्ध आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला होता. बेकायदा बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईदरम्यान घरात प्रवेश न दिल्याबद्दल मीर व त्यांच्या मुलांविरुद्ध भादंवि कलमांन्वये सात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. बाल्कनीचे बेकायदा अतिरिक्त बांधकाम केल्याबद्दल पालिकेने मीर यांना सप्टेंबर 2020 मध्ये ते बांधकाम पाडण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानंतर संबंधित बांधकाम पाडण्यासाठी पालिका अधिकारी व पोलिसांचा फौजफाटा मीर यांच्या घरी गेला आणि कारवाई सुरू करण्यात आली. या वेळी मीर यांच्या कुटुंबीयांनी पालिका व पोलिसांना न्यायालयात खेचणार असल्याचा इशारा दिला होता. हा शासकीय कर्तव्यात अडथळा आणल्याचा आणि धमकी दिल्याचा गुन्हा असल्याचा दावा सरकारी पक्षाने केला. तथापि, दोन्ही कलमांन्वये गुन्हे दाखल करण्यास तक्रारीत पुरेसे घटक नाहीत, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला.
उभय पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. मीर व त्यांच्या मुलांनी शासकीय कर्तव्यात अडथळा आणण्यासाठी बळजबरी वा हल्ला केल्याचे दिसून येत नाही, असे नमूद करीत खंडपीठाने मीर व त्यांच्या मुलांविरोधातील गुन्हा रद्द केला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
