मंदिरे सरकारी कचाट्यातून मुक्त करून आमच्या ताब्यात द्या; महाराष्ट्र मंदिर महासंघाची मागणी
हिंदूंच्या अनेक मंदिरांचे सरकारीकरण झाले आहे. मंदिरात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार चालू आहे. गैरव्यवहाराची शासनाकडून चौकशी चालू आहे. त्यामुळे ज्या ज्या मंदिरांवर प्रशासक वा न्यायाधीश यांची नेमणूक झालेली आहे. ती सर्व मंदिरे पुन्हा हिंदूंच्या ताब्यात देण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने केली आहे. सात आमदार, मंत्री दादा भूसे यांच्यासह त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक लावण्याचे अश्वासन दिले आहे.
मंदिरांसाठी संदर्भात स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात यावे अशीही मागणी आहे. या मागण्यांची गंभीरपणे दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लवकरच सर्व मंदिर विश्वस्तांची एक स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल', असे आश्वासन विधान भवनात आयोजित मंदिर विश्वस्तांच्या बैठकीत दिली आहे. 4 आणि 5 फेब्रुवारी 2023 या दिवशी जळगाव येथे पार पडलेल्या 'महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे'त मंदिरांचे संवर्धन आणि संरक्षण यांसाठी विविध ठराव एकमताने संमत करण्यात आले होते. 'महाराष्ट्र मंदिर महासंघा'च्या वतीने ते ठराव मुख्यमंत्र्यांना सादर करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी मंदिर विश्वस्तांनी केली आहे.
या मंदिरांच्या शिष्टमंडळामध्ये बंदरे आणि खनीकर्म मंत्री श्री. दादाजी भुसे, शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद आणि आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले, 'श्री क्षेत्र भीमाशंकर संस्थान'चे अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश कौदरे, सहकार्यकारी विश्वस्त मधुकर गवांदे, ‘श्री लेण्याद्री गणपती देवस्थान ट्रस्ट' चे अध्यक्ष श्री. जितेंद्र बिडवई, नाशिक येथील 'श्री काळाराम मंदिरा'चे आचार्य महामंडलेश्वर श्रीमहंत सुधीरदास महाराज, 'जी. एस्. बी. टेम्पल ट्रस्ट' चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋत्विक औरंगाबादकर, महड येथील 'श्री वरदविनायक देवस्थान ट्रस्ट'चे अधिवक्ता केदार जोशी, अमळनेर येथील 'श्रीमंगळग्रह सेवा संस्थान' चे अध्यक्ष दिगंबर महाले, 'वडज देवस्थान'चे आदिनाथ चव्हाण, नगर येथील 'श्री भवानीमाता मंदिर' चे अभिषेक भगत, 'श्री तुळजाभवानी पुजारी मंडळा'चे अध्यक्ष किशोर गंगणे, 'धर्मवीर आध्यात्मिक सेने'चे प्रदेशाध्यक्ष ह. भ. प. अक्षय महाराज भोसले, 'वारकरी संप्रदाया' चे ह.भ.प. भगवान महाराज कोकरे, माजी मंत्री परिणय फुके, जळगाव येथील भाजपचे आमदार सुरेश भोळे, नागपूर येथील भाजपचे आमदार विकास कुंभारे, शहादा येथील भाजपचे आमदार अधिवक्ता राजेश पाडवी, ठाणेच्या महापौर सौ. मिनाक्षी शिंदे, 'पनवेल जैन संघा'चे अध्यक्ष मोतिलाल जैन, अशोक कुमार खंडेलवाल, 'सनातन संस्थे'चे धर्मप्रचारक अभय वर्तक आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे समन्वयक तथा 'हिंदु जनजागृती समिती'चे महाराष्ट्र राज्य संघटक सुनील घनवट हे उपस्थित होते.या वेळी 'महाराष्ट्र मंदिर महासंघा' कडून मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आलेल्या नऊ ठरावामध्ये पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारने सरकारीकरण झालेली मंदिरे मुक्त करून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करावे. राज्य सरकारने मंदिरांची संपत्ती विकासकामांसाठी न वापरण्याची घोषणा करावी. पौराणिक किंवा ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या; परंतु प्रशासन, पुरातत्त्व विभाग यांकडून दुर्लक्षित मंदिरांचा तात्काळ जीर्णोद्धार करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी. राज्यातील तीर्थक्षेत्रे, गडकिल्ल्यांवरील मंदिरे यांवरील अतिक्रमण यांचे सर्वेक्षण करून ती तात्काळ हटवावीत. मंदिरांच्या पुजारीवर्गाचे उत्पन्न नगण्य असल्याने सरकारने त्यांना प्रतिमाह मानधन द्यावे.
मंदिरे, तीर्थक्षेत्रे यांच्या पावित्र्यरक्षणार्थ त्यांच्या परिसरात मद्य-मांस यांची विक्री करता येणार नाही, अशी शासनाने अधिसूचना काढावी. राज्यातील 'क' वर्गातील योग्य कागदपत्रे उपलब्ध असलेल्या मंदिरांना त्वरित 'ब' वर्गात वर्गीकृत करावे. मंदिरांना सामाजिक कारणांसाठी देणगी देण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडून आज्ञापत्रे पाठवली जाऊ नयेत. मंदिरांचा निधी प्राधान्याने धार्मिक कार्यासाठीच उपयोगात आणवा, यासाठी शासन आदेश काढण्यात यावा.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
