समतोल निर्णय...पण, विश्लेषण जास्त...घटनाबाह्य निर्णय घेणारे कोश्यारी पुन्हा नामानिराळेच! - मधुकर भावे

समतोल निर्णय...पण, विश्लेषण जास्त...घटनाबाह्य निर्णय घेणारे कोश्यारी पुन्हा नामानिराळेच! - मधुकर भावे

समतोल निर्णय...पण, विश्लेषण जास्त... घटनाबाह्य निर्णय घेणारे कोश्यारी पुन्हा नामानिराळेच! - मधुकर भावे

सर्वेाच्च न्यायालयाचा निर्णय आला.  दोन महत्त्वाचे विषय त्यांच्यासमोर होते.  पहिला विषय होता तो दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या अधिकाराच्या वादाचा.  राज्याचा दैनंदिन कारभार करताना अधिकार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचे की, राज्यपालांचे? या विषयात सर्वाेच्च न्यायालयाने घटनेला अनुसरून नेमका निर्णय दिला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाचाच स्पष्ट निर्णय केला आिण त्या त्या राज्याचा मुख्यमंत्री हाच प्रशासकीय प्रमुख आहे, असा निर्णय दिला. पहिल्या विषयात त्यामुळे निर्णय झाला. 

दुसरा महत्त्वाचा विषय होता तो, महाराष्ट्रच्या राजकारणातील उलथा-पालथीचा. सुभाष देसाई विरुद्ध मुख्यसचिव महाराष्ट्र... असा हा दावा शिवसेनेने दाखल केला होता. या दाव्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने समतोल निरिक्षणे नोंदवली. पण, निर्णय झाला, असे म्हणता येणार नाही... ‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना अधिकार बहाल करू शकलो असतो....’ याला निर्णय म्हणता येणार नाही, हे विश्लेषण आहे. महाराष्ट्राच्या त्यावेळच्या राज्यपालांनी बेकायदेशीरपणे अनेक विषयांत हस्तक्षेप केला, घटनाबाह्यरितीने निर्णय केले... १७ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय आम्ही करू शकत नाही, तो अिधकार अध्यक्षांचा आहे, हा एकच महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आणि खटल्याचा मुद्दा नेमका तोच होता. 

घटनाबाह्य वर्तन करणाऱ्या राज्यपालांचे काय वाकडे झाले? तो त्यांच्या मुलाखतीत आजही  डेहराडूनला सहजपणे सांगून जातात... ‘झाले ते झाले... आता विषय संपला...’ आणखी एक महत्त्वाचे विश्लेषण म्हणजे ‘विधानसभा अध्यक्षांनी प्रतोदाला मान्यता देण्यात चूक झाली’. गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली निवड बेकायदेशीर आहे.   हा एक स्पष्ट निर्णय आहे.  त्यामुळे गोगावलेंचे पद गेले. आता अपात्रतेचे अधिकार अध्यक्षांकडे गेले... तिथे काय निर्णय येणार? हे आजच सांगता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वी श्री. देवेंद्र फडणवीस  हे जाहीरपणे सांगत होते की, ‘निर्णय आमच्याच बाजूने येईल’. प्रख्यात बहाद्दर विधिज्ञा उज्ज्वल निकम यांनी तर स्पष्टच सांगितले होते की, ‘राज्यपाल कोश्यारी यांनी बेकायदेशीर निर्णय केले, असा ठपका येईल’. तसा तो आला. महाराष्ट्रात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या त्या वेळच्या दोन मुख्यमंत्र्यांवर ‘ठपका’ ठेवल्यावर त्या त्या मुख्यमंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला होता. येथे राज्यपालांवर नुसता ठपका नाही तर राज्यपालांना सोलून काढले आहे. पण, त्यांचे काय वाकडे झाले? आता विश्लेषण असे करता येईल की, इतर राज्यपालांना यापासून धडा घेता येईल. राजकारणात असे धडे घेतले जात नाहीत.  भगतसिंग कोश्यारी यांना ज्या कारणाकरिता महाराष्ट्रात पाठवले होते...  ती त्यांची ‘जबाबदारी’ त्यांनी भाजपाच्या दिल्लीच्या नेत्यांना हवी तशी पार पाडली. याची सुरुवात आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांनी १२ आमदारांच्या पाठवलेल्या यादीला दाबून ठेवण्यापासून झाली. त्यांना केंद्रीय गृहखात्याच्या स्पष्ट सूचना असाव्यात... ‘काय वाट्टेल ते झाले तरी यादी मंजूर करायची नाही.’ आता प्रश्न असा आहे की, सर्वोच्च न्याायलय म्हणते की, राज्यपालांनी घटनाबाह्य काम केले.’ मग त्यांच्यावर कोणत्या स्वरूपात कारवाई होणार? कारवाईची शक्यताच नाही... त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हे विश्लेषणच ठरते. एकप्रकारचे पोस्टमॉर्टम... रोगी का मेला.... याचे निदान. पण, रोगी मेलेलाच आहे.

अनेक पत्रकारांना याच केंद्रीय सरकारच्या सरकारविरोधातील लिखाणाबद्दल ‘देशद्रोही’सुद्धा ठरवले आहे. राज्यपालांनी घटनाबाह्य निर्णय केल्यानंतर ‘घटनाद्रोही’ अशी त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते का? या कोणत्याच प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे  सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ‘दोन्ही बाजू जिंकल्या’, अशा थाटाचा आहे. त्यामुळे एका दैनिकाने ‘शिंदे यांना सत्ता.... ठाकरे यांना बळ’ असेच शिर्षक दिले. सत्ता टिकली म्हणून शिंदे गट खूश आहे आणि नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. म्हणून शिवसेनेचे नेते खूश आहेत. अर्थात येणाऱ्या निवडणुकीत झालेल्या निर्णयाचा राजकीय फायदा निश्चितपणे आघाडीलाच होईल, आणि तो दीर्घकाळाकरिता होईल. शिंदे यांचे सरकार आज टिकले...पण, निवडणुकीत याचे फार समर्थन करता येणार नाही. उद्धवसाहेबांनी ‘नैतिकते’चा उल्लेख केला... आजच्या राजकारणात ‘नैतिकता’ राहिलेलीच नाही. कोणत्याही मार्गाने सत्ता मिळवायची... हा सत्ता मिळवण्याचा एकच मार्ग. भाजपाने अनेक ठिकाणी याच मार्गाने सत्ता मिळवली. कर्नाटक असेल... मध्यप्रदेश असेल... किंवा महाराष्ट्र असेल... उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय केला त्यात नैतिक भूमिका होती. पण आजच्या राजकारणात  ‘निती-अनिती’ या शब्दांना काहीही अर्थ राहिलेला नाही.  नितीचे राजकारण कधीच संपले. अनितीच्या राजकारणातसुद्धा ‘निती’ हा शब्द आहेच... त्याच्या पलिकडे आजचे राजकारण गेलेले आहे.  ते शब्द उच्चारणारी आणि पाळणारी माणसं वेगळी होती. उंचीची होती... सत्तेसाठी लाचार नव्हती... हव्यासी नव्हती... त्या विषयाची चर्चा करणे चुकीचे आहे.  त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय समतोल असला तरी त्यात ‘निर्णय कमी आणि विश्लेषण जास्त’ आहे. हा पहिला मुद्दा. 

आता महाराष्ट्राच्या गेल्या तीन वर्षांतील राजकारणाचा विचार केला तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्यात चूक झाली, असे म्हटले जात आहे... श्री. शरद पवारसाहेबांनी त्यांच्या नव्या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीत याच दुखण्यावर बोट ठेवलेले आहे. पण, थोडेसे मागे जाऊया... महाविकास आघाडीने सरकार स्थापन केल्यानंतर चुकांची सुरुवात कधीपासून झाली...? पहिली चूक नाना पटोले यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला इथपासून. ही नुसती चूक नव्हती तर ही घोडचूक होती. त्यांना मंत्री व्हायचे होते. ते मंत्रीही झाले नाही आणि विधानसभा अध्यक्षपदही रिकामे राहिले.आपले सरकार तीन पायाचे आहे...  देशातील यापूर्वीच्या अनेक विधानसभेत असे प्रसंग आले तेव्हा अध्यक्षांचा निर्णय महत्त्वाचा ठरलेला आहे, असा विचार आघाडी सरकारने कधीच केलेला दिसत नाही. बहुमत नसताना सरकार स्थापल्यावर  राजकीय चिंतन करणारा जो एक गट सरकारच्या मागे असावा लागतो... तसे कोणीही या सरकारच्या मागे नव्हते. मुख्यमंत्री यांची भेट होणे अशक्य होते... जे बोलत होते ते राऊतच बोलत होते... त्या सरकारचे सगळ्यात मोठे नुकसान त्यांच्या बोलण्यातून झाले. ते इथं एवढं बोलतात... आणि अनेक वर्ष खासदार असताना राज्यसभेत बोलत नाहीत... त्यांना सांगणे आहे, ‘इथं कमी बोला... राज्यसभेत जास्त बोला...’ महाष्ट्राच्या प्रश्नावर किती वेळा बोललेत..? महाराष्ट्राचे किती प्रश्न लावून धरलेत... आज तो विषय नाही... पण, तुमचे बोलणे अडचणीचे ठरते आहे, अशी सामान्य माणासाची भावना आहे, हे समजून घ्या. 

डावपेचात आघाडीचे सरकार पूर्ण कमी पडले. नानांचा राजीनामा झाल्याचा परिणाम काय झाला? नवीन अध्यक्षाची नेमणूक तातडीने करावी, असे आघाडीच्या कोणत्याही नेत्याने आग्रहाने सांगितले नाही. खरं तर त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी चार दिवसांत नवीन अध्यक्ष बसवायला हवा होता. पण, आघाडीमधील दोष बाहेर दिसले नाहीत तरी त्याचे परिणाम भोगावेच लागतात. नाना काँग्रेसच्या कोट्यातील विधानसभेचे अध्यक्ष होते.. ते पद काँग्रेसच्या वाट्याला होते. मग अध्यक्षपद काँग्रेसच्या कोणत्या आमदाराला द्यायचे... पृथ्वीराजबाबाचे नाव समोर आले... त्याला राष्ट्रवादीने विरोध केला. मग संग्राम थोपटे उद्या विधानसभेचे अध्यक्ष होतील, असे वातावरण तयार झाले. पण,  निर्णय झाला नाही. या सगळ्यामध्ये सव्वा वर्ष फुकट गेलं. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देणे चूक झाली की नाही, याचा विचार नंतरचा. अध्यक्षाशिवाय सव्वा वर्ष विधानसभा आपण चालवत आहोत, ही सगळ्यात मोठी घोडचूक आहे, असे त्यावेळी कोणलाही वाटले नाही. आघाडीतील कोणत्याही नेत्याला वाटले नाही. मुख्यमंत्र्यांनाही वाटले नाही. उलट त्यावेळी मुख्यमंत्री सांगत होते की, ‘विरोधकांना सरकार पाडायचे आहे.... कधी पाडायचे आहे, पाडा... आता पाडा... पाडून दाखवा...’ विधानसभेच्या लॉबीमध्ये पत्रकारांना सांगत होते...त्यावेळी फडणवीसांनी शिंदे यांच्याशी जमवून घ्यायला सुरुवात केली होती. विधानसभेला अध्यक्ष नाही, उद्या फूट पडली तर अध्यक्ष किती महत्त्वाचा आहे, हे एकालाही जाणवले नाही. ‘माझ्या पक्षाचा की, तुझ्या पक्षाचा अध्यक्ष’ यात अध्यक्षाशिवाय विधानसभेची तीन अधिवेशने झाली. सर्वात मोठी घोडचूक ही होती.  संपादक नसला तरी वृत्तपत्रे चालू शकतात... कारण वृत्तपत्राला संपादक लागतोच, अशी स्थिती आज नाही. पण, विधानसभा अध्यक्षाशिवाय चालू शकते, हे महाराष्ट्राने अचाट धाडस दाखवले. आणि तेच अंगावर आले. खरी गोष्ट अशी की, हे सरकार पाडण्याची सुरुवात तेव्हापासूनच झाली. त्यामुळे चुकांची सुरुवात फार पूर्वीपासून झालेली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांवर ठपका ठेवला. पण, हे राज्यपाल आल्या दिवसापासून आणि आघाडीचे सरकार  झाल्यापासून, भाजपाचे मुंबईतील अॅाफिस राजभवनवरच हलवण्यात आले होते.  फडणवीस यांचा मुक्काम तिथेच होता.  तिथे काय  काय खलबतं चाललेत.... कोण कोण येत आहे... कोणा कोणाला फाेन लावले जात आहेत... मुख्यमंत्र्यांच्या गृहखात्यातील जो खास ‘एस. बी. वन’ विभाग आहे. त्या विभागाच्या डी.सी.पी.ने प्रत्येक क्षणाची राजकीय माहिती मुख्यमंत्र्यांना पुरवायची असते. रोज सकाळी ८ वाजता पहिली भेट याच डी. सी. पी.ची असते.  १९६० पासूनचे मुख्यमंत्री मी पाहिलेत... त्यांच्या कामाची पद्धत जवळून पाहिली आहे. आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांना या कशाचाही पत्ता नव्हता. आमदार पूर्णपणे तुटलेले होते. त्यामुळे राजीनामा नैतिकतेच्या बळावर दिला तरी आजचे राजकारण नैतिकतेवर चालत नाही. ते डावपेचावर चालते. या सगळ्यातच आघाडी सरकार कमी पडले. 

आता पुढे काय होईल...? शेवटी अंदाजच बांधायचे आहेत. १७ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी करायचा आहे. तो निर्णय काय होईल, यासाठी फार तसदी घेण्याची गरज नाही. प्रतोदाची नेमणूक पक्षाचे प्रमुख करून टाकतील... निवडणूक आयोगाने पक्षाला मान्यता दिलेलीच आहे. त्यामुळे अध्यक्षांचा निर्णय सोपा होईल. हातातून खेळ एकदा सटकला की तो असा पाऱ्यासारखा सटकतो. तसं या सर्व विषयांत झालेले आहे. 

आता आणखी पुढचा प्रश्न म्हणजे पुढच्या दीड वर्षात महा आघाडीला या शिंदे- फडणवीस सरकारविरुद्ध लढायचे आहे. कर्नाटकातील निवडणुकीचे निकाल उद्या येतीलच... देशातील वातावरण भाजपाला अनुकूल नाही... कर्नाटक उद्या सांगेलच... देशाचे सोडून द्या... महाराष्ट्रातील वातावरण तरी ठामपणे या सरकारच्या विरोधात आहे. आणि लोकांचा मुख्य राग आता महागाई- बेकारी या विषयांचा राहिलेला नाही. गॅस सिलिंडरचे भाव वाढले, हा विषयही बाद झाला आहे. खोटी आश्वासने दिली... हे सगळे मुद्दे आता बाद झाले आहेत. 

लोकांना आता स्पष्ट दिसते आहे की, भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाला जगातील सगळ्यात जास्त लोकसंख्येच्या या देशातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीच्या घटनेच्या पुस्तकाची सगळी वीण उचकटून टाकायची आहे. राज्यपालांचा वापर... बेकायदेशीरपणे करायचा आहे. निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय यांचा वापर राजकारणाकरिता करायचा आहे. आमदारांची फोडाफोडी करायची आहे. दहशत आणि सरकारी यंत्रणा पक्षाकरिता वापरायची आहे. सामान्य माणसाला आता हे सगळं कळलेलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पुढच्या निवडणुकीत भाजपाचे सरकार येणे शक्य नाही. शिंदे गट त्यांच्यासोबत आता आहे या स्थितीत  वेगळा पक्ष म्हणून राहणे शक्य नाही. त्यांना भाजपामध्ये विलिन व्हावेच लागेल. त्यांचे दोर कापले गेलेले आहेत. पण, शिंदे यांच्यापुरता विचार केला तर त्यांनी कधी स्वप्नात विचार केला नव्हता ते मुख्यमंत्री पद त्यांना मिळून गेले आहे. टिळा लागून गेला आहे. त्यामुळे जेवढे दिवस मिळतील तेवढे दिवसांत ते त्यांच्या परिने कामाला लागलेले आहेत. ‘सरकार तुमच्या दारात’ हा कार्यक्रम म्हणजे लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी आहे. सामान्य माणसाला राज्याचा मुख्यमंत्री कोण आहे... याच्याशी काही पडलेली नाही... सरकार कोणाचे आहे, याच्याशीही त्याचे घेणे- देणे नाही. त्याची छोटी- मोठी कामं सहजपणे झाली तर तो सामान्य नागरिक खूष असतो. शिंदेंना हे बहुतेक कळलं आहे... म्हणून त्यांचा तो प्रयोग त्यांना मदत करेल आणि भाजपाला काम न करता त्याचा नकळत फायदा होईल, हे समजून घ्या. 

पण असे असले तरी लोकांना हे सरकार मान्य नाही. शिवसेनेच्या सभा प्रचंड होत आहेत. आघाडीच्या सभाही मोठ्या आहेत. हे वातावरण दीड वर्ष टिकवावे लागेल. त्यामळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर चर्चा करण्यात दिवस घालवू नका... तो विषय संपला. आजच्या  सरकारला लोकांचा फार मोठा प्रतिसाद नाही. भाजपा आणि फडणवीस यांना शिंदे यांची गरज त्यामुळेच आहे. शिवाय महाराष्ट्रात तरी एक तगडा ‘मराठा नेता’ सोबत असल्याशिवाय फडणवीसांचे दुकान चालणार नाही. चंद्रकांत पाटील फेल झाले.आशिष शेलार यांना ‘नेता’ म्हणून मान्यता नाही. त्यामुळे फडणवीस या राज्यात भाजपाला बहूमत मिळवून देवू शकणार नाहीत. त्यांच्या नेतृत्त्वाच्या मर्यादा स्पष्ट झालेल्या आहेत. काही कारागिर उत्तम निर्मिती करणारे असतात. काही जण तोडफोड करण्यात हुशार असतात. फडणवीस दुसऱ्या  श्रेणीतील आहेत. आणि ती त्यांची प्रतिमा आता त्यांना बदलता येणार नाही. त्यामुळे सध्या जीवदान मिळालेले सरकार येणाऱ्या  निवडणुकीत बहुमत मिळवेल, ही शक्यता जवळजवळ नाही. मात्र...

... आणि महत्त्वाचा विषय इथेच आहे... शरद पवारसाहेबांनी राजीनाम्याची भूमिका घेतली तेव्हा मी त्यांना हेच सांगत होतो की , ‘तुम्ही बाजूला झालात तर ही महाविकास आघाडी तुटलीच समजा....’ त्यांच्या घरी जेव्हा त्यांना भेटलो तेव्हा त्यांना यशवंतरावांची शपथ घातली..  सर्वांच्या भावनेचा आदर करून त्यांनी चांगला निर्णय केला. आता आघाडीत कुरबूरी होता कामा नयेत... व्यक्तिगत अहंकार बाजूला ठेवले पाहिजेत.. एकमेकांच्या विरुद्ध आरोप करणे बंद व्हायला पाहिजे. ‘सामना’मध्ये राऊतांनी लिहिले की, ‘शरद पवार एकटे होते तेव्हा सामना त्यांच्या बाजूने उभा राहिला....’ शरद पवार एकटे कधीच नव्हते...  शिवसेना जेव्हा एकटी पडली तेव्हा, महाआघाडी स्थापन होवून त्यांना सत्ता मिळाली. त्यात पवारसाहेबांचा फार मोठा रोल आहे. 

आता आघाडीतील अंतर्गत भांडणे थांबवा... नाना पटोलेंनाही हात जोडून विनंती आहे की, दीड वर्ष काही बोलू नका... परवा इंडियन एक्सप्रेच्या कार्यक्रमात खासदार सुनील तटकरे यांनी नेमकी हीच भूमिका प्रभावीपणे मांडली. भांडणं झाली तर आघाडीत बिघाडी होईल... तेवढे टाळा... मग जमतंय की नाही ते बघा... तिन्ही पक्षांची एक समिती करा...  त्याचे अध्यक्ष सुनील तटकरे यांना करा... तो एक समंजस नेता आहे. वादाचे मुद्दे समितीसमोर आणा... पवारसाहेबांचा सल्ला घ्या... एकमताने निर्णय करा... जर २०२४ ला या महाराष्ट्रात भाजपाला पराभूत करता आले नाही. तर मी जिवंत असेपर्यंत तरी, म्हणजे पुढची पाच-दहा वर्षे तरी, भाजपाला सत्तेच्या बाहेर ठेवणे अशक्य वाटते... ‘आता नाही तर कधीच नाही..’­ असे हे आताचे वातावरण आहे. ते समजून घ्या. शिंदे यांना पुढे करून भाजपाला लढाई जिंकायची आहे. मग शिंदेचे महत्त्व संपले. हा डाव लक्षात घ्या. तरच २०२४ च्या निवडणुकीत सध्याच्या शिंदे- भाजपा सरकारच्या विरोधात महाराष्ट्र काही वेगळा निर्णय देवू शकेल... लढाई वाटते तेवढी सोपी नाही, हे लक्षात घ्या. सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा ‘लोक न्यायालय’ पाच वर्षातून एकदाच िनर्णय देते. ती लढाई जिंकायची आहे. 

सध्या एवढेच....

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.