कर्जवसुलीसाठी जबरदस्तीने वाहन जप्त करणे बेकायदेशीर; पाटणा उच्च न्यायालयाचा निकाल
अनेकजण बँकेकडून कर्ज घेऊन वाहने खरेदी करतात, मात्र वाढत्या महागाईमुळे किंवा विविध कारणांमुळे वाहनावरील कर्ज फेडणे शक्य होत नाही. त्यामुळे कर्जाचे हप्ते थकतात. अशा वेळी बँकांचे वसुली एजंट कर्जदाराच्या वाहनांची जबरस्तीने जप्ती करतात.
यावर पाटणा उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. कर्जाची परतफेड न करणाऱ्यांकडून जबरदस्तीने वाहन जप्त करणे चुकीचे असून राज्यघटनेने दिलेल्या जगण्याच्या आणि उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकाराचे हे उल्लंघन आहे, असे पाटणा उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. असे कोणी केले तर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजीव रंजन प्रसाद यांच्या एकल खंडपीठाने यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे. 2020 मध्ये खंडपीठाकडे फायनान्स कंपन्यांविरुद्ध सुमारे 30 खटले होते. या खटल्यांची दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने कर्जदारांच्या वाहनांची जप्ती तातडीने थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच बिहारमध्ये असा प्रकार कुठेही आढळल्यास वसुली एजंटवर तातडीने कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने बिहारच्या सर्व पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
