मोदी सरकारकडून 40 वैद्यकिय महाविद्यालयाची मान्यता रद्द; आणखी 150 महाविद्यालयवर टागंती तलवार
यासोबतच केंद्र सरकारनं 150 वैद्यकीय महाविद्यालयं निगराणीखाली ठेवली आहेत, याचाच अर्थ असा की, त्यांच्यावरही लवकरच कारवाई होऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चौकशीदरम्यान या महाविद्यालयांमध्ये तसेच, तेथील व्यवस्थेत अनेक प्रकारच्या त्रुटी आढळून आल्यानं सरकारनं ही पावलं उचलली आहेत. नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या यूजी बोर्डानं ही तपासणी केली होती, त्यानंतर या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाविद्यालयं विहित नियमांचं पालन करत नाहीत आणि आयोगानं केलेल्या तपासणीत सीसीटीव्ही कॅमेरे, आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक हजेरी प्रक्रिया आणि फॅकल्टी रोलशी संबंधित अनेक त्रुटी आढळल्या आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनं कठोर पावलं उचलत महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, 2014 पासून वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. आरोग्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार यांनी फेब्रुवारीमध्ये राज्यसभेत सांगितलं होतं की, 2014 मध्ये 387 वैद्यकीय महाविद्यालये होती, परंतु आता त्यांची संख्या 69 टक्क्यांनी वाढून 654 झाली आहे. याशिवाय, एमबीबीएसच्या जागांमध्ये 94 टक्के वाढ झाली आहे, जी 2014 पूर्वीच्या 51,348 जागांवरून आता 99,763 पर्यंत वाढली आहे. PG जागांमध्ये 107 टक्के वाढ झाली आहे, जी 2014 पूर्वी 31,185 जागांवर होती ती आता 64,559 झाली आहे.
कोणत्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द?
केंद्र सरकारनं ज्या 40 वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली. ती गुजरात, आसाम, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू, पंजाब, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील आहेत. तसेच, उर्वरित दीडशे वैद्यकीय महाविद्यालयांची चौकशी अजुनही सुरूच आहे. चौकशीदरम्यान या महाविद्यालयांमध्ये त्रुटी आढळून आल्यास त्यांची मान्यताही रद्द करण्यात येईल, असं केंद्र सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
...म्हणून वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता रद्द
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या 40 महाविद्यालयांमध्ये अनेक प्रकारच्या कमतरता आढळून आल्या आहेत. ज्यामध्ये कॅमेरा, बायोमेट्रिक हजेरी, प्राध्यापकांची कमतरता यांसारख्या प्रमुख समस्या होत्या. यासोबतच इतर अनेक बाबींवरही ही महाविद्यालयं तपासणीत खरी ठरली नाहीत. मात्र, या महाविद्यालयांना मान्यता रद्द करण्याच्या विरोधात दाद मागण्याचा पर्याय अजूनही आहे. ज्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे ते सर्व 30 दिवसांच्या आत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे अपील करू शकतात.
विद्यार्थ्यांचं काय होणार?
ज्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता केंद्र सरकारनं रद्द केली आहे, त्या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचं काय होणार? हा मुख्य प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र तरिही महाविद्यालयांना राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे अपील करण्याचा मार्ग केंद्र सरकारनं खुला ठेवला आहे. त्यामुळे ज्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता रद्द झाली आहे, त्यांना राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगानं दिलासा दिला, तर मात्र त्या महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर कोणताही परिणाम होणार नाही. पण मात्र, या वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगानंही कायम ठेवला, तर महाविद्यालयांच्या अडचणी वाढणार आहेत. तेव्हा मात्र केंद्र सरकारला त्या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी काहीतरी मार्ग काढावा लागेल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
