Loan थकवणाऱ्याकडे असतात हे 5 अधिकार..
जर एखादा सामान्य माणूस त्याच्या होम लोन किंवा पर्सनल लोनचा ईएमआय भरू शकत नसेल आणि थकबाकीदार असेल तर कर्ज देणारी कंपनी किंवा बँक तुम्हाला त्रास देऊ शकते असे नाही. असे अनेक नियम आहेत, जे त्याच्या अशा कृतीला आळा घालतात. कर्जाची परतफेड न केल्याने बँक धमकावू शकत नाही किंवा जबरदस्ती करू शकत नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. लोन देणारी कंपनी किंवा बँक कर्ज वसूल करण्यासाठी तुम्ही रिकव्हरी एजंट्सची सेवा घेऊ शकता. पण, त्यांना त्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही.
असे थर्ड पार्टी एजंट ग्राहकाला भेटू शकतात. त्यांना ग्राहकांना धमकावण्याचा किंवा जबरदस्ती करण्याचा अधिकार नाही. सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७ या वेळेत ते ग्राहकांच्या घरी जाऊ शकतात. मात्र, ते ग्राहकांशी गैरवर्तन करू शकत नाहीत. असा गैरवर्तन झाल्यास ग्राहक त्याबाबत बँकेकडे तक्रार करू शकतो. बँकेकडून सुनावणी न झाल्यास बँकिंग लोकपालचा दरवाजा ठोठावला जाऊ शकतो.
जाणून घेऊया त्या अधिकारांबद्दल…
1. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की कर्जदार, बँका आणि वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी योग्य प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. सिक्योर्ड लोन बाबतीत, त्यांना तारण ठेवलेली मालमत्ता कायदेशीररित्या जप्त करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, नोटीस दिल्याशिवाय बँका हे करू शकत नाहीत. आर्थिक मालमत्तेचे सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (सरफेसी) एक्ट कर्जदारांना तारण ठेवलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार देतो.
2. नोटीसचा अधिकार- डिफॉल्टिंग तुमचे अधिकार हिरावून घेत नाही किंवा तुम्हाला गुन्हेगार बनवत नाही. तुमची देय रक्कम वसूल करण्यासाठी तुमची मालमत्ता ताब्यात घेण्यापूर्वी तुम्हाला कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वेळ देण्यासाठी बँकांना विहित प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल. बर्‍याचदा बँका सिक्योरिटाइजेशन एंड रिस्कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स (सरफेसी एक्ट) अंतर्गत अशी कारवाई करतात.
3. कर्जदाराला तेव्हा नॉन- परफॉर्मिंग एसेट NPA म्हणजेच बुडालेले कर्जामध्ये टाकले जाते जेव्हा तो बँकेला ९० दिवस हप्ता देत नाही. अशा परिस्थितीत, कर्जदाराला ६० दिवसांची नोटीस द्यावी लागते.
4. कर्जदार नोटीस कालावधीत पेमेंट करण्यात अयशस्वी झाल्यास, बँक मालमत्ता विकण्यास पुढे जाऊ शकते. तथापि, मालमत्तेच्या विक्रीसाठी, बँकेला आणखी 30 दिवसांची सार्वजनिक सूचना जारी करावी लागेल. यामध्ये विक्रीच्या तपशीलाची माहिती द्यावी लागेल.
5. मालमत्तेची योग्य किंमत मिळवण्याचा अधिकार मालमत्तेची विक्री करण्यापूर्वी, बँक/वित्तीय संस्थेला मालमत्तेचे वाजवी मूल्य सांगणारी नोटीस जारी करावी लागते. त्यात लिलावाची राखीव किंमत, तारीख आणि वेळ नमूद करणे आवश्यक आहे. मालमत्ता ताब्यात घेतली असली तरीही देय रक्कम मिळण्याचा अधिकार, लिलाव प्रक्रियेवर लक्ष ठेवले पाहिजे. कर्जाची वसुली झाल्यानंतर उरलेली अतिरिक्त रक्कम मिळवण्याचा अधिकार कर्ज घेणाऱ्याला आहे. बँकेला ते परत करावे लागेल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
