सरकारी धोरणांवर टीका म्हणजे देशविरोधी कृत्य नव्हे!
राष्ट्रीय सुरक्षेचे दावे हवेत केले जाऊ शकत नाहीत. त्यासाठी ठोस तथ्यावर आधारित पुरावे हवेत. सर्वोच्च न्यायालय मजबूत लोकशाहीसाठी स्वतंत्र मीडिया (प्रसारमाध्यमे) आवश्यक आहे. मीडियाच्या विचारस्वातंत्र्यावर बंदी घालता येणार नाही. कोणत्याही मीडियाच्या संस्थेने सरकारच्या धोरणांवर टीका केल्यास त्याला देशविरोधी, प्रस्थापितविरोधी ठरवता येणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोदी सरकारला खडसावले. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेचे दावे हवेत केले जाऊ शकत नाहीत. त्यासाठी ठोस तथ्यावर आधारित पुरावे हवेत, असेही न्यायालयाने बजावले. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे, सरकारी धोरणांवर टीका करणे, भूमिका मांडणे हे मीडियाचे कामच आहे.
न्यायालयाचे खडे बोल
मजबूत लोकशाहीसाठी स्वतंत्र मीडिया आवश्यक आहे. लोकांसमोर वस्तुस्थिती मांडणे हे मीडियाचे काम आहे. त्यामुळे सरकारच्या धोरणांवर टीका केली म्हणून मीडियाच्या विचारस्वातंत्र्यावर बंदी घालता येणार नाही. कोणत्याही मीडिया संस्थेने सरकारच्या धोरणांविरोधात भूमिका मांडली, टीका केली म्हणून त्यांना देशद्रोही आणि प्रस्थापितविरोधी ठरवता येणार नाही. मीडियाने आपले समर्थन करायला हवे, अशी सरकारची भूमिका चुकीची आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देऊन केंद्र सरकारने मल्याळम वृत्तवाहिनी 'मीडिया वन'वर बंदी घातली होती. 'मीडिया वन' चॅनलचा परवाना नूतनीकरण करण्यास केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नकार दिला होता. बंदीविरोधात वृत्तवाहिनीच्या व्यवस्थापनाने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, मात्र उच्च न्यायालयाने बंदीचा निर्णय कायम ठेवला. त्याविरुद्ध वृत्तवाहिनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हेमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत चॅनलवर बंदी योग्य असल्याचा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद खंडपीठाने फेटाळून लावला. तसेच केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवत 'मीडिया वन' चॅनलवरील बंदी उठवली. चार आठवडय़ांत 'मीडिया वन'च्या परवान्याचे नूतनीकरण करावे, असे आदेश खंडपीठाने केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाला दिले.
सीलबंद लिफाफ्यावरून पुन्हा खडसावले
सीलबंद लिफाफ्याद्वारे केंद्र सरकारकडून म्हणणे मांडण्याच्या प्रकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी खडसावले होते. आज पुन्हा ताशेरे ओढले आहेत. चॅनलवर बंदी घालताना राष्ट्रीय सुरक्षेचे काय कारणे आहेत? हे जाहीर न करता सीलबंद लिफाफ्यात दिले. सर्व तपास अहवालांचा सीलबंद लिफाफा सादर करणे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे. अशा प्रकारांमुळे नागरिकांच्या अधिकारांवर परिणाम होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली नागरिकांचे अधिकार पायदळी तुडवू शकत नाही
चॅनलवर बंदी घालताना केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे केले. तसेच या चॅनलचे शेअर होल्डर्स जमात-ए-इस्लामी हिंदचे काही लोक असल्याचा आरोप केला. मात्र न्यायालयाने हा मुद्दा खोडून काढताना जमात-ए-इस्लामी हिंदवर सरकारने बंदी घातलेली नाही याकडे लक्ष वेधले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकार देशातील नागरिकांचे अधिकार पायदळी तुडवू शकत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा हा हवेतील मुद्दा नाही. त्यासाठी ठोस तथ्यावर आधारित पुरावे मांडले पाहिजेत, असे बजावले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
