ईडी, सीबीआय विरोधातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचा विरोधकांना मोठा धक्का
नवी दिल्ली : काँग्रेससह १४ राजकीय पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी आणि सीबीआयच्या गैरवापराच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. नेत्यांना विशेष सूट देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले
नेत्यांनाही सामान्य नागरिकांसारखेच अधिकार आहेत. सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यास तो धोकादायक प्रस्ताव ठरेल. नेत्यांच्या अटकेबाबत वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे असू शकत नाहीत. सीजेआईने म्हटलं की, आम्ही या याचिकेवर सुनावणी करू शकत नाही. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही याचिका मागे घेऊ शकता. त्यानंतर पक्षकारांनी याचिका मागे घेतली. सरन्यायाधीश म्हणाले की, प्रभावित झालेल्या लोकांनी अशी कोणतीही याचिका दाखल केलेली नाही. मात्र देशात शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमीच असल्याचं सरन्यायाधीश म्हणाले.अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, आम्ही तसे म्हणत नाही. सध्या सुरू असलेल्या तपासात आम्ही हस्तक्षेप करायला आलेलो नाही. आम्हाला मार्गदर्शक तत्त्वे हवी आहेत. त्यावर सीजेआय म्हणाले की, या आधारावर आम्ही आरोप रद्द करू शकतो का? तुम्ही आम्हाला काही आकडेवारी द्या. शेवटी राजकीय नेता हा मुळात नागरिकच असतो. नागरिक म्हणून आपण सर्व जण एकाच कायद्याच्या अधीन आहोत. त्यावर सिंघवी म्हणाले की, आम्ही १४ पक्ष मिळून गेल्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निवडणुकीत ४५.१९ टक्के मतांचे प्रतिनिधित्व करतो. 14 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ही मतं 45.19% होती आणि आम्ही 2019 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सत्तेत आहोत.
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, ज्या प्रकरणात एजन्सींनी कायद्याचे पालन केले नाही अशा प्रकरणात आपण आमच्याकडे येऊ शकता. अशा प्रकारे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे आम्हाला शक्य नाही. आम्ही जामीन वगैरेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, परंतु ती सर्व वस्तुस्थितीच्या आधारे जारी करण्यात आली आहेत. अशी मार्गदर्शक तत्त्वे आपण कशी जारी करू शकतो? एखादी व्यक्ती आपली केस घेऊन आली तर आम्ही कायद्यानुसार निर्णय घेतो
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.