रेशनकार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी !
शिधापत्रिकाधारकांसाठी एक मोठी बातमी आहे. खरे तर सरकारकडून शिधापत्रिकाधारकांसाठी नवीन नियम केले जात आहेत. त्याचबरोबर सरकारकडून मोठी तयारी करण्यात आली आहे. शासनाच्या तयारी अंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणार्‍या धान्यात कोणत्याही प्रकारची अडवणूक होणार नाही. रेशन दुकानांवर आवश्यक नियमांनुसार इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. पीडीएस केंद्रात धान्याच्या वजनात अनियमितता असल्याच्या तक्रारी शिधापत्रिकाधारकांनी केल्या आहेत. त्यानंतर सरकारने रेशन केंद्रांवर आयपीओएस मशीन अनिवार्य केले आहे. त्याशिवाय दुकानदारांना रेशनचे वाटप करता येणार नाही.
इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी कनेक्ट केलेले POS डिव्हाइस
अन्न सुरक्षा नियम 2015 च्या उप-नियम 2 मधील नियम 7 मध्ये आयपीओएस उपकरणे चालविणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ₹ 17 प्रति क्विंटलच्या अतिरिक्त नफ्यातून बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे. ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणे सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या लाभार्थ्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडली गेली आहेत जेणेकरून रेशनमध्ये कोणतीही तफावत होऊ नये.
त्यानंतर वजनात अडथळे येण्याची शक्यता नाहीशी होते. ऑनलाइन मोड व्यतिरिक्त, ते ऑफलाइन मोडमध्ये देखील कार्य करेल. त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि कमकुवत वितरणाचा प्रश्न सरकारला रोखता येईल. यापूर्वी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, सरकार दरमहा 80 कोटी लोकांना 2 ते 3 रुपये प्रति किलो दराने 5 किलो गहू आणि तांदूळ देत आहे. त्याचवेळी सरकारने बीपीएल कार्डधारकांना डिसेंबर 2023 पर्यंत मोफत रेशन देण्याची घोषणा केली आहे. खरं तर, वन नेशन वन रेशन कार्ड अंतर्गत, केंद्र सरकारने देशभरातील शिधापत्रिका एनआयसी सर्व्हरशी जोडल्या आहेत. यानंतर अशा कोट्यवधी लोकांची नावे समोर आली आहेत, जे दोन किंवा त्याहून अधिक ठिकाणी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या दुकानातून मोफत रेशनचा लाभ घेत आहेत.
मात्र, आता त्यांचे नाव शिधापत्रिकेतून वगळण्यात येणार आहे. यासोबतच त्यांचा दंड आणि शिक्षाही होऊ शकते. एकट्या बोकारो जिल्ह्यात असे १७ हजार लोक समोर आले आहेत, जे दोन-दोन ठिकाणांहून रेशन गोळा करत आहेत. या प्रकरणात अधिकारी सांगतात की, अशा हजारो लोकांना यूआयडी मॅच म्हणून ओळखले गेले आहे, जे दोन ठिकाणांहून रेशन उचलत आहेत. त्यांची चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशीनंतर विभागाला अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
