सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गटाला दिलासा देणाऱ्या घटना?
नवी दिल्ली: उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक यांच्यासह अवघा, महाराष्ट्र, देशाचं लक्ष लागलेल्या सुप्रीम कोर्टातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. ज्या बहुमत चाचणीवरून राज्यात शिंदे-भाजपचं सरकार आलं, त्याच बहुमत चाचणीवरून सुप्रीम कोर्टात आज घमासान पहायला मिळतंय. राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांचा सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद सुरु आहे. मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राज्यपालांच्या कृतीवरून सुप्रीम कोर्टात प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या. मेहता यांनी मांडलेल्या चार मुद्द्यांपैकी फक्त एक मुद्दाच बरोबर वाटतोय. बाकीच्या मुद्द्यांवरून किंबहुना राज्यपालांच्या त्यावेळच्या कृतीवरून सुप्रीम कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं हे तत्कालीन सरकार पाडण्यासाठीचं मोठं पाऊल होतं, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.
सुप्रीम कोर्टाचे वक्तव्य काय?
राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांना उद्देशून सरन्यायाधीशांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली. राज्यपालांनी बोलावलेल्या बहुमत चाचणीवरून मी व्यक्तिशः नाराज आहे, असं वक्तव्य सरन्यायाधीश यांनी केलंय. सरन्यायाधीशांनी केलेली पुढील वक्तव्यही राज्यपालांच्या कृतीवरून नाराजी दर्शवणारे तर ठाकरे गटाला दिलासे देणारे ठरू शकतात.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं हे सरकार पाडण्यासाठी टाकलेलं पाऊल
सरकार पडेल असं कोणतंही कृत्य राज्यपालांनी करायला नको
बंडखोर आमदार ३ वर्ष राज्यपालांकडे गेले नाहीत
या सगळ्या घटना सरकार आल्यानंतर 1 महिन्याने नाही तर 3 वर्षानंतर कशा घडल्या?
राज्यपालांनी हा प्रश्न स्वतःलाच विचारायला हवा- सरन्यायाधीश
3 वर्षांचा संसार एका रात्रीतच कसा मोडला, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.
4 मुद्द्यांपैकी एकच मुद्दा बरोबर वाटतो. तो म्हणजे ३४ आमदारांनी गटनेत्यांची केलेली निवड- सरन्यायाधीश
अशी कोणती घटना घडली, ज्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.
तुषार मेहतांची उत्तरं
राज्यपालांच्या कृतीवरून सुप्रीम कोर्टानं विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं तुषार मेहता यांनी दिली. युक्तिवाद करताना ते म्हणाले, ‘ अपात्रतेची कारवाई आपोआप होत नाही. त्यासाठी निर्णय व्हावा लागतो. आमदारांच्या पत्रानंतरच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला. कोणती घटना पाहून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली, यावरून तुषार मेहता यांनी उत्तर दिलं. ३४ आमदारांनी लिहिलेलं पत्र यावर राज्यपालांनी निर्णय घेतला, असं तुषार मेहता म्हणाले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
