विधिमंडळात चर्चेविना मेस्मा कायदा मंजूर..
मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पूर्ववत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सर्वच शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाने मंगळवारी पहिल्या दिवशी राज्यातील कारभार ठप्प झाले. यानंतर मुदत संपलेला मेस्मा कायदा पुन्हा संमत करण्यात आला असून आता या कायद्यांतर्गत सरकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. संप मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळात मंगळवारी अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) घाईत मंजूर केला. संप करणाऱ्यांना ताक्ताळ अटक करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.
1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेला मेस्मा कायदा 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी संपला होता. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीनंतर राज्यात मेमसा कायदा अस्तित्वात नव्हता. हा कायदा मंजूर केल्याने संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. संप करणाऱ्यांना ताक्ताळ अटक करण्याची तरतुद. दोषी आढळल्यास सहा महिने कारावासाची तरतुद आहे.
मेस्मा हा कायदा अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी असतो. 1968 मध्ये असा कायदा केंद्राने आणला, आणि महाराष्ट्राने 2017 मध्ये. बस सेवा, शिक्षण, आरोग्य सेवा अशा अत्यावश्यक सेवा देण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी जर या सेवा थांबवल्या किंवा मोर्चा, आंदोलनांमुळे जर या सेवा विस्कळीत झाल्या, तर त्यावर कारवाई म्हणून मेस्मा कायदा लावण्यात येतो.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
