लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी पत्रकारांनी सरकारला सडेतोड प्रश्न विचारावेत!
नवी दिल्ली: देशातील लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी पत्रकारांनी सरकारला सडेतोड प्रश्न विचारले पाहिजेत. पत्रकारांनी रोखठोक, निर्भीड भूमिका घेणे ही नितांत गरज बनली आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत आणणारे प्रश्न विचारण्यापासून मीडियाला रोखले जाते, तेव्हा ती लोकशाहीच्या अस्तित्वाशी केलेली तडजोड ठरते, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी गुरुवारी व्यक्त केले.
'इंडियन एक्स्प्रेस' आणि रामनाथ गोयंका फाऊंडेशनने आयोजित केलेल्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. प्रसारमाध्यम हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आणि अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळेच लोकशाहीत सरकारला बेधडक, निर्भीड प्रश्न विचारले जातील, अशा पत्रकारितेला आपण प्रोत्साहन देणे अत्यंत गरजेचे आहे. पत्रकारांना निर्भीड पत्रकारिता करण्यापासून रोखल्यास त्याचा थेट लोकशाहीच्या अस्तित्वावर परिणाम होतो, असे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. जर कुठल्याही देशात सुदृढ लोकशाही जपायची असेल, तर त्या देशात प्रसारमाध्यमे स्वतंत्र राहिली पाहिजेत, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
जबाबदार पत्रकारिता जणू सत्याचा दीपस्तंभ सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक न्यायनिवाड्यांमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर भर दिला आहे. जोपर्यंत हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य सुरक्षित आहे, तोपर्यंत पत्रकार कुठल्याही सुडाच्या भीतीशिवाय सरकारसमोर सत्य बोलू शकतात, याचा आम्हाला विश्वास आहे. जबाबदार पत्रकारिता ही सत्याच्या दीपस्तंभासारखी असते. ही पत्रकारिता आपल्याला उज्ज्वल उद्याचा मार्ग दाखवू शकते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. यावेळी त्यांनी मीडिया ट्रायलवर चिंता व्यक्त केली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
