मोदी सरकारच्या काळात न्यायव्यवस्थेवर दबाव? सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचं मोठं विधान
सध्या सुरू असलेल्या इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये सहभागी झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी भारतातील न्यायव्यवस्थेबाबत महत्त्वपूर्ण अशा विविध मुद्द्यांवर आपलं मत मांडलं आहे. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेवर कुठलाही दबाव नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निवडणूक आयोगाबाबत दिलेला निकाल हे त्याचं उदाहरण आहे, असं स्पष्टपणे सांगितलं.
यावेळी कोर्टात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा उल्लेख करत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितलं की, आमच्याकडे प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठी आहे. तसेच ही संख्या लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर असलेला विश्वासही दर्शवते. यावेळी सरन्यायाधीशांनी जिल्हा न्यायपालिकेमध्ये पायाभूत चौकटीची कमतरता असून, त्यात सुधारणेची गरज आहे, असे सांगितले.
न्यायव्यवस्थेवरील दबावाबाबतच्या प्रश्नाबाबत सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, माझ्या २३ वर्षांच्या कारकीर्दीमध्ये कुणीही मला कुठल्याही खटल्याचा निकाल कसा द्यावा, याबाबत सांगितलेलं नाही. यावेळी कायदेमंत्री किरेन रिजिजू यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देतांना मी कायदेमंत्र्यांसोबत कुठल्याही मुद्द्यामध्ये अडकू इच्छित नाही, आमच्या मतांमध्ये अंतर आहे, असे त्यांनी सांगितले. हमारी धारणाओं में अंतर है. दरम्यान, सरकारकडून न्यायव्यवस्थेवर कुठलाही डबाव नाही आहे. नुकताच निवडणूक आयुक्तांबाबत दिलेला निर्णय हे त्याचं उदाहर आहे.
ते पुढे म्हणाले की, भारतीय न्यायव्यवस्थेला आणखी आधुनिक बनवण्याची गरज आहे. आमचं मॉडेल हे ब्रिटिशांकडून मिळालेल्या वसाहतवादी मॉडेलवर आधारित आहे. पुढच्या ५०-७५ वर्षांमध्ये आपल्याला भारतीय न्यायव्यवस्थेला आधुनिक तंत्राने समृद्ध केलं पाहिजे. कोरोनाच्या साथीच्या काळात आपण व्हिडीओ कॉन्फ्रन्स प्लॅटफॉर्मवर ज्या प्रकारे काम केलं, ते जगाच्या कुठल्याही भागासाठी अभूतपूर्व आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
