कर्नाटकाप्रमाणे महाराष्ट्रात अल्पसंख्याकांना शासकीय योजनांचे लाभ लागू करावेत.. - रावसाहेब पाटील
सांगली दि.१४: कर्नाटक सरकार कृषी पंपांना वीज मोफत देते व राज्यातील अल्पसंख्याक समुदाय विकासासाठी भरघोस निधीच्या अनेक योजना राबविते. कर्नाटकात कृषी, उद्योग, शिक्षण, महिला, युवक, व्यापारी, विद्यार्थी व अल्पसंख्याक समुदाय कल्याणासाठी भरघोस निधी इ. बाबतीत जशा योजना लागू आहेत तशा महाराष्ट्र शासनाने अल्पसंख्याक समाजाला लागू कराव्यात यासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने पुढाकार घ्यावा अशी मागणी दक्षिण भारत जैन सभेचे चेअरमन रावसाहेब पाटील अण्णा यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य अॅड. धनंजय गुंडे यांच्याकडे केली. आज मिरज शासकीय विश्रामगृहात त्यांची भेट घेऊन त्यांचा दक्षिण भारत जैन सभेच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अॅड. गुंडे म्हणाले, '' कर्नाटक सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारकडून अल्पसंख्याक समुदायाच्या कल्याणासाठी ज्या योजना लागू आहेत त्यांची तुलनात्मक माहिती घेऊन महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समाजातील सर्व घटकांना कर्नाटकातील भरघोस लाभाच्या योजना लागू होण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. विद्यार्थ्यांना भरीव शैक्षणिक सहाय्य मिळण्याची तरतूद करण्याचे प्रयत्न केले जातील. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठा ही रास्त मागणी आहे यासाठी प्रयत्न केले जातील, जुन्या जैन मंदीरांच्या जिर्णोद्धारासाठी त्यांच्या वयानुसार वर्गवारी करुन तसा निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली जाईल.'
यावेळी सभेचे महामंत्री प्रा. एन.डी.बिरनाळे यांनी महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगावर जैन समाजाला तातडीने प्रतिनिधीत्व द्यावे, अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांच्या शाळांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीवर घातलेली बेकायदेशीर बंदी तातडीने उठवावी,अल्पसंख्याक वरीष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्य व प्राध्यापक भरती प्रक्रियेसाठी घटनाबाह्य निवड समितीचा हस्तक्षेप रद्द करून भरतीचा संस्थांचा अधिकार अबाधित ठेवावा, जैन साधू व साध्वी यांचा देशातील विहार निर्विघ्नपणे पार पडावा यासाठी ज्या त्या राज्य सरकारकडून त्यांना पुरेसे संरक्षण व देणारी यंत्रणा राबवण्यासाठी संसदेत कायदा पास करावा, अशी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने भारत सरकारला शिफारस करावी, जैन मंदिरे व तीर्थक्षेत्रं यांच्या वयानुरुप जिर्णोद्धारासाठी संबधित मंदिर ट्रस्टना डायरेक्ट त्यांच्या खात्यात भरीव निधी जमा करावा.जिल्हा विकास नियोजनात अल्पसंख्याक समाजातील घटकांच्या विकासासाठी उपलब्ध निधीचा विनियोग ज्या त्या वर्षातच झाला पाहिजे, देशातील सर्व राज्यातील अल्पसंख्याक आयोगाकडून दरवर्षी कोणत्या योजना राबविल्या, अल्पसंख्याक समुदायाचा कसा विकास झाला याचा अहवाल राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडून सादर करणे बंधनकारक करा. अल्पसंख्याक समुदायाच्या विकासासाठी प्रभावी अंमलबजावणी होऊन अल्पसंख्याक विकास अनुशेष राहू नये यासाठी केंद्र व राज्य अल्पसंख्याक आयोग,प्रमुख अल्पसंख्याक समाज संस्था व संबंधित राज्याचे प्रधान सचिव यांची दिल्ली येथे कार्यशाळा घेऊन गतीमान प्रशासन करण्याची केंद्राला शिफारस करा असे मुद्दे मांडले. या चर्चेत सभेचे चेअरमन रावसाहेब पाटील, मुख्यमहामंत्री डॉ. अजित पाटील व ट्रस्टी शांतीनाथ नंदगावे यांनी भाग घेतला.यावेळी अॅड. गुंडे यांनी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्याला आवश्यक ती माहिती तयार करण्याचे आदेश दिले व राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचा सदस्य म्हणून अल्पसंख्याक समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल असे आश्वस्त केले.याप्रसंगी दक्षिण भारत जैन सभेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश खोत उपस्थित होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
