सत्ता-संघर्षाचा फैसला याच आठवडयात..
नवी दिल्ली: राज्यात सत्तांतर होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी, सत्ता-संघर्षाचा फैसला होऊ शकलेला नाही. मात्र यावर मंगळवारी पुन्हा सुनावणी सुरु झाली असून, याच आठवडयात प्रकरण संपवायचे असून, दोन दिवसांत शिवसेनेने युक्तीवाद संपवण्याचे निर्देश सरन्यायाधीश धनजंंय चंद्रचुड यांनी दिल्यामुळे याच आठवडयात सत्ता-संघर्षावर फैसला येणार असल्याचे दिसून येत आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. याच आठवड्यात हे प्रकरण संपवायचे आहे, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान केले. शिंदे गटाने परवापर्यंत आपला युक्तिवाद पूर्ण करावा, असे निर्देशही सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत. काल ठाकरे गटाचे वकील अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी आणि अ‍ॅड. देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद करतांना शिंदे गटाची कोंडी केली. कामत म्हणाले, 3 जुलैला विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशाने भरत गोगावलेंनी सुनील प्रभूंना पत्र पाठवून त्यांना प्रतोदपदावरून काढल्याची माहिती दिली. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीने एकनाथ शिंदेंना विधिमंडळ पक्षनेतापदी नियुक्ती झाल्याची माहिती या पत्रात दिली. एकनाथ शिंदेंच्या एका पत्राच्या आधारावर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनील प्रभू यांच्याऐवजी भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती झाल्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली, असे देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले.
देवदत्त कामत पुढे म्हणाले, भरत गोगावलेंनी सुनील प्रभूंना 3 जुलै रोजी पाठवलेले पत्र राजकीय पक्ष म्हणून पाठवले नव्हते. त्या पत्राच्या शेवटी 'शिवसेना विधिमंडळ पक्ष' असा उल्लेख होता. त्यामुळे प्रतोदची निवड राजकीय पक्ष करू शकतो की विधिमंडळ गट हा मुद्दा इथे महत्त्वाचा ठरतो. प्रतोदाची नियुक्त करणे हे संसदीय प्रणालीतले काम नाही. मुळात हे सगळे प्रकरण प्रक्रियेमधील गैरव्यवहाराचे नसून प्रत्यक्ष राज्यघटनेच्या उल्लंघनाचे आहे, असा युक्तिवाद कामत यांचा सर्वोच्च न्यायालयात केला. महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना शिवसेनेकडून व्हीप जारी केला गेला. आमच्यावर कधीही अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते. राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा आदेश चुकीचा, 10 व्या सुचीतील अधिकारांचा गैरवापर करण्यात येत आहे. सरकार निवडून आल्यानंतर विश्‍वासमत प्रस्तावाबाबत राज्यपालांचे अधिकार काय?, असा सवाल न्यायमूर्तींनी अभिषेक मनु सिंघवी यांना केली. त्यावर आमदारांच्या अपात्रतेवरील कारवाई प्रलबिंत असेल तर राज्यपाल विश्‍वासमत ठरावाबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही, असे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, राज्यपालांचे अधिकार काय? याबाबत तपासणी होणे आवश्यक आहे.
सरन्यायाधीशांनी शिंदेंच्या वकीलांना खडसावले सत्ता-संघर्षाच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. पक्ष फुटीवर प्रश्‍नचिन्ह असताना बहुमत चाचणी घेण्यात आली. आमदारांना मतदान करता आले, कारण अपात्रतेचा निर्णय झाला नव्हता, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले त्यावेळी त्यांनी त्यांच्याकडे बहुमत असल्याचे सांगितले होते. तसेच शिवसेनेवर दावा सांगताना देखील त्यांनी बहुमताचा दाखला दिला. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी शिंदे गटाच्या वकीलांना खडसावले आहे. आमदारांना विधानसभेत मतदान करता आले, कारण अपात्रतेचा निर्णय झाला नव्हता.
मात्र सरकार अस्थिर करण्यामागच्या कारणांचा विचार व्हावा, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. तुम्ही शिवसेना आहात की नाही, असे महत्वाचे निरीक्षण देखील सरन्यायाधीशांनी नोंदवले आहे. यावेळी घटनापीठाने एकनाथ शिंदेंच्या वकीलांना खडसावले. तर आमदार अपात्र झाले तरी आमच्याकडे बहुमत असल्याचे शिंदे गटाचे वकील निरज कौल म्हणाले. तुमच्याकडे विधिमंडळात बहुमत आहे. याचा अर्थ तुम्ही पक्ष होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने बहुमताचा दाखला देत एकनाथ शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह दिले आहे, यावर न्यायमूर्तींनी महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
