अनिल परबांचा म्हाडाला वकिली हिसका..
साडेचार तास चौकशी झाल्यानंतर शिवसेना नेते अॅड. अनिल परब यांनी भाजप नेते किरीट सोमया यांच्यासह म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करीत वकिली हिसका दाखविला आहे. यावेळी त्यांनी अनधिकृत बांधकाम असल्याचा आरोप झालेल्या इमारतीचा मूळ नकाशा मागितला. बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज देऊन ६० दिवस होऊनही उत्तर का मिळाले नाही, अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या दबावाखाली नोटीस पाठविली का, आदी प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.यावेळी अॅड. अनिल परब यांनी सांगितले की, अनधिकृत बांधकामाचे अरोप झाल्यानंतर संबंधित सोसायटीने म्हाडाकडे बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यास आता ६० दिवस उटलले आहेत. अर्जात म्हाडाला प्रश्न केला होता, की अनधिकृत बांधकाम कशाच्या आधारे ठरविले जाते? मात्र अद्याप त्या अर्जाबाबत काही झालं नाही.
यावेळी परब यांनीच उत्तर दिलं. ते म्हणाले की, "मूळ बांधकामाच्या मूळ प्लॅन सोडून इतरत्र बाहेर केलंल बांधकाम हे अनधिकृत असतं. त्यामुळं म्हाडाकडं संबंधित बांधकामाच्या मूळ नकाशाच्या प्रती मागितली. मात्र ती म्हाडाकडं उपलब्धच नाही, असं स्पष्ट झालं. त्यानंतर मग मूळ प्रत नसतानाही संबंधित बांधकाम कोणत्या निकषावर अनधिकृत ठरवलं. त्यावर म्हाडानं त्या बांधकामाची प्रत शोधून आठ दिवसात सादर करू, असं सांगितलं आहे." या मुद्द्यावर परब आक्रमक झाले. त्यांनी म्हाडाच्या कारवाईवरच शंका उपस्थित केल्या. यावेळी ते म्हणाले की, "बांधकामाचे मूळ नकाशे आठ दिवसात मिळाले नाही तर मी म्हाडाच्या सीईओवर हक्कभंग दाखल करणार आहे. कोणताही तांत्रिक आधार नसतानाही नोटीस पाठवून ते लोकांना त्रास देत आहेत", असा आरोप करीत म्हाडाविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचंही परब यांनी इशारा दिला.
दरम्यान सोसायटीने बांधकाम नियमित करण्याबाबत दिलेल्या अर्जास ६० दिवस पूर्ण झाले आहेत. त्यावर कोणतंही उत्तर आले नाही. त्यामुळे तो अर्ज डिम्ड मंजूर म्हणून समजलं जातं. यावर अनिल परब यांनी म्हाडाला नियमाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, "मी म्हाडाला दिलेल्या पत्राच्या आधारावर त्यांना सांगितलं की, त्या पत्राला आता ६० दिवस झालेले आहेत, म्हणून हा अर्ज डिम्ड म्हणून समजतो. तसेच या सर्व इमारती पुनर्बांधणीसाठी जातायत. त्यामुळे इमारतीचं स्ट्रक्चर काढून टाकण्याचा निर्णय घेतलाय."
याबाबत सोसायटीने कळविल्यानंतरही म्हाडाचे अधिकारी आले. त्यांनी खोट्या अहवालाच्या आधारावर मला नोटीस दिली. माझ्याकडील सर्व कागदपत्रं प्रशासनाकडे दिलेले असून याविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहे. हे करताना म्हाडासह संबंधित अधिकाऱ्यानेही कोणतीही शाहनिशा करण्याची तसदी घेतली नसल्याचा आरोप अनिल परब यांनी केला आहे. अनिल परब म्हणाले, "कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याने कोणतीही शाहनिशा केली नाही. किरीट सोमया यांनी दिलेल्या खोट्या अहवालाच्या अधारावर अधिकाऱ्याने मला नोटीस दिली. त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केलेली आहे. मी एक आमदार आहे. आमदाराचे काही अधिकार असतात. या कारवाईच्या नोटीसीमुळे माझ्या आमदारकीच्या अधिकारांचा भंग झाला आहे", असेही परब यावेळी म्हणाले.
यावेळी परब यांनी भाजपलाही घेरण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, "माझ्यावर झालेल्या कारवाईमुळे म्हाडाच्या असलेल्या ५६ वसाहतीतील कोणी छोटी-मोठी बेकायदेशीर बांधकाम केली असतील त्यांच्या मनात भिती निर्माण झालीय. त्यांना एकत्र करून त्यांच्या घरावर हातोडा पडणार नाही, याची जाबाबदारीही आता माझी आहे. हे काही 'कॉर्पोरेट काम्पेक्स' नसून गरिबांच्या घरांचा प्रश्न आहे. त्यामुळं सोमयांच्या या मागणीला भाजपचं समर्थन आहे की नाही, असा प्रश्न विचारणार आहे", असेही परब म्हणाले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
