जिल्ह्यात झिरो तलाठ्यांचा सुळसुळाट!

जिल्ह्यात झिरो तलाठ्यांचा सुळसुळाट!

नागरिकांची पिळवणूक : शासनाचे आदेश तलाठ्यांकडून धाब्यावर : वरिष्ठांचा कानाडोळा : जिल्हाधिकाऱ्यांचा धाकही दिसेना

सांगली 14/02/2023: जिल्ह्यातील तलाठी कार्यालयांचा कारभार 'झिरो' तलाठ्यांच्या ताब्यात गेला आहे. या अण्णासाहेबांनी आपल्या सोयीसाठी नेमलेल्या झिरोंनी अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. नागरिकांची आर्थिक व मानसिक पिळवणूक राजरोसपणे सुरू आहे. झिरोंची दादागिरी पाहता प्रशासनावरील वरिष्ठांचा धाक संपल्याचे चित्र आहे. तलाठ्यांना वेळ मिळत नाही आणि वरिष्ठांचा 'अर्थपूर्ण' कानाडोळा यामुळे झिरो कर्मचाऱ्यांची मुजोरी वाढली आहे. याबाबत अनेक सामाजिक संघटनांनी तहसिलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करुनही दखल घेतली जात नसल्याने या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यावरच संशय व्यक्त केला जात आहे.

तलाठी कार्यालयामध्ये खासगी व्यक्तींना कार्यालयीन कामकाजासाठी ठेवू नये असे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. या आदेशाला तलाठ्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. नागरिकांना विविध नोंदीपासून दाखल्यांसाठी तलाठी कार्यालयात जावे लागते. कार्यालयात तलाठी सापडत नाहीत आणि झिरो दाद देत नाहीत. त्यामुळे विशेषतः शेतकरी वर्गाची मोठी पिळवणूक सुरू आहे. सर्व रेकॉर्ड झिरो तलाठ्यांच्याच हातात सोपवण्यात आलेले नसते. त्यामुळे नागरिकांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो. शिवाय तलाठीही झिरोंच्या मागणीला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाठबळ देतात. जिल्ह्यातील अनेक तलाठी कार्यालयात तलाठ्यांनी स्वतःच्या अधिकारात खासगी व्यक्तींची नेमणूक केली आहे. या कर्मचाऱ्यांना दाखले देण्याचे अधिकार या तलाठयांनी दिले आहेत. त्यामुळे तलाठ्यांच्या राज्यात झिरोंचे समांतर प्रशासन सुरू असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. झिरोंच्या ताब्यात शासकीय दप्तर देण्याचे धाडस तलाठ्यांनी दाखवले आहे. तलाठ्यांच्या या मनमानी कारभारामुळे झिरो कर्मचाऱ्यांचे धाडस वाढले आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कानाडोळा, जिल्हाधिकाऱ्यांचा धाकही दिसेना

तलाठी कार्यातील 'झिरो' कर्मचाऱ्यांना हटविण्यासाठी अनेक सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. त्यांनी यापुर्वी याबाबत तहसिलदार, प्रांताधिकारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. मात्र या अधिकाऱ्यांनीही या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचाही धाक दिसेना अशी स्थिती झिरो कर्मचाऱ्यांनी निर्माण केली आहे. कोणीच लक्ष देत नसल्याने झिरोंची दादागिरी वाढली आहे. यातूनच काही दिवसांपूर्वी तलाठ्यांचा डिएसी आणि लॅपटॉप एजंटांच्या घरात सापडल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. एका तहसिलदारांनी यावर कारवाईचे पाऊल उचलले होते. परंतू पुन्हा अण्णासाहेब आणि झिरोंकडून नागरिकांची पिळवणूक राजरोस सुरू झाली आहे.

पहिले दाम मगच काम

नागरिकांची आर्थिक व मानसिक पिळवणूक तलाठी कार्यालयात बेकायदेशीरपणे कार्यरत असलेल्या 'झिरो' कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात लुबाडणूक सुरु आहे. पहिले दाम मगच काम' असे धोरणच या झिरो कर्मचाऱ्यांनी राबविण्यास सुरवात केली आहे. एक हजारांपासून मनाला येईल तो आकडा नागरिकांकडून मागितला जातो. जे देतील त्यांचीच कामे होतात. पैसे दिल्याशिवाय नागरिकांची कामे केली जात नाहीत. किरकोळ दाखला, उताऱ्यांसाठी नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारण्यास सांगितले जाते. त्यांची आर्थिक आणि मानसिक पिळवणूक केली जात आहे. सातबारावर नाव नोंद करण्यासाठीच लाखो रुपयांची मागणी नागरिकांच्याकडून करण्यात येत आहे. पैसे दिल्याशिवाय अण्णासाहेब सहीच करणार नाहीत, असे धडधडीत उत्तर नागरिकांना झिरो कर्मचारी देत असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत.

अनेक तलाठी गब्बर

झिरो कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून नागरिकांची पिळवणूक करुन मिळालेल्या पैशातून अनेक तलाठी गब्बर झाले आहेत. कोट्यावधी रुपयांची माया तलाठ्यांनी जमा केली आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीरपणे वाळू मुरुम उपसा मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. दिवसाढवळ्या बेकायदेशीरपणे - गौण खनींजांची वाहतूक केली जात आहे. नागरिकांना अवैध वाहतूक करणारी वाहने दिसतात. पण तलाठ्यांना सापडत नाहीत.  यामागे असणाऱ्या गुपिताबद्दल कधीतरी वरिष्ठांनी लक्ष द्यावे अशी मागणी सामान्य नागरिकांतून होऊ लागली आहे. वाळू मुरुम तस्करांकडून 'माया' मिळत असल्याने तलाठ्यांनी वाळू मुरम उपसा करण्यास मान्यता दिल्यासारखीच स्थिती निर्माण झाली आहे. किरकोळ कारवाई वगळता गेल्या वर्षभरात कोणतीच मोठी कारवाई वाळू व मुरुम तस्करांवर झालेली नाही. आर्थिक व्यवहारातून तस्करांना अभय दिल्याची चर्चा सामान्य जिल्ह्यात सुरु आहे.

शासनाचे आदेशही तलाठ्यांकडून धाब्यावर..!

तलाठी कार्यालयामध्ये खासगी व्यक्तींची नेमणूक करु नये, दाखले देताना शासनाने आकारलेल्या शुल्काची दरसूची कार्यालयाच्या आवारात लावण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र जिल्ह्यातील कोणत्याही तलाठी कार्यालयात या आदेशाची अमंलबजावणी केली जात नाही. कार्यालयात खासगी व्यक्ती कामासाठी ठेवल्यास अशा तलाठ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्याकडून या आदेशालाही केराची टोपली दाखवली आहे. अनेक कार्यालयात तलाठयांची कर्तव्ये आणि जबाबदारी यांचे फलकही लावलेले नाहीत. तलाठ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी राहणे बंधनकारक आहे. मात्र एकही तलाठी नियुक्तीच्या ठिकाणी राहत नाही. जिल्हाधिकारी राजा दयानिधी यांच्याकडून जिल्हयाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यांनी झिरो तलाठी आणि झिरो कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या पिळवणूकीकडे गांभिर्याने पहावे. संबंधितावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.