सुब्रमण्यम स्वामी यांचा उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा..

सुब्रमण्यम स्वामी यांचा उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा..

पाकिटातील कागदपत्रे न पाहताच केवळ कव्हरिंग लेटर पाहून निर्णय देणारा आत्ताचा निवडणूक आयोग बरखास्त करायला हवा, असा जोरदार हल्ला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी चढवला आहे. एवढेच नव्हे तर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती न करता निवडणूक प्रक्रियेनेच आयुक्त नेमावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागणीला भाजप नेते आणि माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. स्वामी यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, 'मुख्य निवडणूक आयुक्तांची वित्त मंत्रालयातील कारकिर्द ही वादग्रस्त राहिली आहे. ते पाहाता त्यांना पदावरून दूर केले पाहिजे. माझा उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीला पाठिंबा आहे'

आज जी परिस्थिती त्यांनी शिवसेनेवर लादली आहे ती ते उद्या देशातील कोणत्याही पक्षावर आणू शकतात. आत्ताच जर का आपण याचा मुकाबल केला नाही तर 2024ची लोकसभा निवडणूक देशातील शेवटची निवडणूक ठरेल. कारण त्यानंतर देशात हुकूमशाहीचा नंगानाच सुरू होईल, असा इशारा देतानाच उद्धव ठाकरे म्हणाले, हिंदुत्वाचा बुरखा घालून कुणी देश गिळायला निघाला असेल तर हिंदू म्हणून सर्वांनी याविरोधात लढायला उभे राहिले पाहिजे- उद्धव ठाकरे.

'ठाकरे' नाव नाही चोरू शकत

पक्षाचे नाव आणि चिन्ह चोरणे हा पूर्वनियोजित कट आहे असे सांगून उद्धव ठाकरे म्हणाले, त्यांनी शिवसेना नाव चोरले तरी ठाकरे नाव नाही चोरू शकत. मी बाळासाहेब आणि माँच्या पोटी जन्माला आलो हे माझे भाग्य आहे. हे भाग्य त्यांना मिळालेले नाही आणि दिल्लीवाले त्यांना काही ते देऊ शकत नाहीत.

घाई करण्याची काय गरज होती?

उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबद्दलच संशय व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, आयोगाचा निर्णयच अयोग्य आहे. कारण घटनाक्रम घडला त्याप्रमाणे निर्णय अपेक्षित आहे. आम्ही मिंधे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी केलीय. त्याची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात उद्या मंगळवारपासून सुरू होतेय. तो निकाल लागत नाही तोपर्यंत आयोगाने निर्णय घेऊ नये, अशी आमची मागणी होती. मात्र ज्या पद्धतीने आयोगाने निर्णय दिलाय तो अयोग्य आहे. अर्थात त्याला आम्ही सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलेच आहे, पण जे दोन तृतियांश आमदार फुटले ते एकगठ्ठा गेले आहेत का? पहिल्यांदा 16, नंतर 23 गेले. दोन तृतियांश आमदार गेले तर ते कुठल्यातरी पक्षात विलीन व्हावे लागतात, असे घटनातज्ञांचे म्हणणे आहे. मग सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येण्याआधीच आयोगाने निर्णयाची घाई करण्याची काय गरज होती, असा सवालही उद्धव ठाकरे यांनी केला.

निवडणूक आयुक्तांच्या 'नियुक्ती'वरून उद्धव ठाकरे यांनी भाजप सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, प्रशांत भूषण कोर्टात गेले आणि आयुक्तांच्या 'वादग्रस्त' नेमणुकीवरच त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आयुक्तांची घाईघाईत नियुक्ती केलीच कशी, हा खरा सवाल आहे. पक्षांतर्गत लोकशाही हवी, पक्षांतर्गत निवडणुका हव्यात, देशात निवडणुका हव्यात. सर्व गोष्टी जर निवडणुकीने होणार असतील, पण निवडणूक आयुक्तांची मात्र 'नेमणूक' होणार असेल तर लोकशाहीचा गाभाच धोक्यात येतोय, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

त्यांच्या बेधुंदीला कोर्टाने चाप लावला

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांबाबत न्यायवृदांवरच सरकारने आक्षेप घेतला होता. कायदा मंत्री रिजिजू आणि सभापतींनी तो आक्षेप घेतला होता. मात्र न्यायमूर्ती खंबीर राहिले तेव्हा सरकारला बॅकफूटला जावे लागले. म्हणजे काय तर निवडणूक आयुक्त आम्ही 'आमचे' नेमणार, न्यायालयावरही आमचीच हुकूमत चालणार, पण केंद्र सरकारच्या या बेधुंदीला सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला, याचे समाधान आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

गुंतागुंत वाढावी यासाठीच घाई

सर्वोच्च न्यायालयात उद्यापासून सुनावणी सुरू होत आहे आणि खटल्याचा निकाल काय लागू शकतो हे घटनातज्ञांनी सांगितले आहे, पण कुठेतरी गुंतागुंत वाढावी यासाठी निवडणूक आयोगाने घाईघाईने हा निर्णय तर घेतला नाही ना, अशी शंका वाटते, असे सांगून उद्धव ठाकरे म्हणाले, एखाद्या पक्षात वाद निर्माण झाला तर चिन्ह, नाव गोठवले जाते. अंधेरी पोटनिवडणुकीचे निमित्त सांगून ते गोठवलेही गेले होते. मला मुखवटा घालण्याची गरज नाही. म्हणूनच आम्ही शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या नावानेच अंधेरीत लढलो आणि जिंकलोही. मात्र ज्यांनी हे चिन्ह गोठवून घेतले होते ते आणि त्यांचे. आता ते म्हणतात, अमित शहा त्यांना वडिलांसारखे आहेत. आता किती लोक त्यांना वडिलांसारखे वाटतात माहीत नाही. तर ते - त्यांनी निवडणूक लढण्याची हिंमतपण नाही दाखवली, असा घणाघात उद्धव ठाकरे यांनी केला.

निवडणूक आयोगाच्या कारभाराची लक्तरे

उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी निवडणूक आयोगाच्या कारभाराची लक्तरेच मांडली. ते म्हणाले, आयोगाने आम्हाला शपथपत्रे, सदस्य संख्या द्यायला सांगितली, दिली. मधल्या काळात पाच-सहा महिने गेले. आयोगाने दिलेल्या फॉर्मेटमध्येच आम्ही शपथपत्रे दिली होती. गठ्ठेच्या गठ्ठे, पावसातसुद्धा ट्रेनने आम्ही आयोगाकडे नेऊन दिले. आमच्या घरी रद्दी वाढली आणि रद्दीला भाव मिळत नाही म्हणून ते गठ्ठे नेऊन दिले नाहीत तर आयोगाने सांगितली म्हणून कागदपत्रे दिली. आता हा सगळा उपद्व्याप केल्यानंतर जर अचानक आयोग म्हणायला लागला की हे नाही चालणार. तुमच्या निवडून आलेल्या सदस्य संख्येनुसार पक्ष कोणाचा हे ठरवले जाईल. या गोष्टीलाही आमची हरकत नाही, पण ते पात्र आहेत की अपात्र याचा फैसला तरी आधी व्हायला हवा ना, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

कव्हरिंग लेटर आणि पाकीट

तुम्हाला आमदारांची संख्या हाच निकष लावायचा होता तर आम्हाला शपथपत्र, सदस्य संख्या अशी मेहनत करायला का लावलीत? शिवसैनिकांना पदरमोड करायला का सांगितली, असा सवाल करून उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाचा 'अंधा'धुंद कारभारच वेशीवर टांगला. आमच्या कार्यकारिणीचा, प्रतिनिधी सभेचा तपशील दिलेला नाही असे आयोगाचे म्हणणे आहे. शिवाय कव्हरिंग लेटरमध्ये आम्ही तो दिलेला नाही असे आयोग म्हणतो. अरे, तुम्ही कव्हरिंग लेटर पाहूनच निकाला देता? सोबतच्या पाकिटात काय तपशील आहे हे बघता की नाही? हा सगळा प्रकार लक्षात घेता आताचा निवडणूक आयोगच बरखास्त केला पाहिजे, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.

आमचे आमदार अपात्र ठरणार नाहीत

मिंधे गट व्हीप आणणार असल्याच्या प्रश्नावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, ज्या वेळेला दोन गटांना मान्यता दिली जाते तेव्हा दोन्ही गट आहेत हे मान्य केले गेले आहे. त्यामुळेच दोघांनाही स्वतंत्र पक्ष, नाव आणि चिन्ह दिले गेले. प्रश्न होता मूळ नाव आणि चिन्ह कोणाचे याचा. ते आयोगाने देता कामा नये होते. ते देऊ शकत नव्हते. मात्र त्या गटाला त्यांनी नाव आणि चिन्ह दिले आहे. आमच्या गटाचा त्यांच्याशी संबंध नाही. आमचे आमदार अजिबात अपात्र होऊ शकत नाहीत, असे उद्धव ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितले.

'पक्षनिधी'बाबत आयोगाने बोलूच नये

पक्षनिधीवर दावा कुणाचा हे ठरविण्याचा अधिकार आयोगाला नाही असे उद्धव ठाकरे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. आयोगाने तसे काही सांगायचा प्रयत्न जरी केला तरी त्यांच्यावर खटला भरू, असा इशारा उद्धव ठाकरे यांनी दिला. कुठल्याही पक्षाच्या निधीवर दरोडा घालण्याचा अधिकार आयोगाला नाही, असे बजावतानाच उद्धव ठाकरे म्हणाले, फक्त आणि फक्त पक्षाचे नाव आणि चिन्ह ठरविण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. देशात निवडणुका घेणे, पक्षांतर्गत लोकशाही जिवंत आहे की नाही हे बघणे हे त्यांचे काम. मात्र हे तुझं, हे तुझं असे करणे. आयोग म्हणजे काही सुलतान नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावले.

देशभरातील राजकीय नेत्यांचे फोन

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर देशभरातील राजकीय नेत्यांचे फोन आल्याचे सांगून उद्धव ठाकरे म्हणाले, शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांनी फोन केला होता. नितीशकुमार यांचाही फोन आला होता, पण त्यांची-माझी चुकामूक झाली. त्यामुळे बोलणे नाही झाले.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.