आई होणे दीडपटीने महागले..

आई होणे दीडपटीने महागले..

गर्भधारणा ते प्रसूतीचा खर्च 5 वर्षांत 90 हजारांवरून 1.5 लाख; हॉस्पिटलचे बेड हॉटेलपेक्षा महाग

1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वांनाच अपेक्षा आहेत. अशीच एक अपेक्षा गर्भधारणेचे नियोजन करणाऱ्या जोडप्यांचीही आहे. ज्यांची नव्या वर्षात आई-वडील होण्याची इच्छा आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत मातृत्वाचा खर्च दीड पट वाढला आहे. गर्भधारणा ते प्रसूतीपर्यंतचा खर्च या पाच वर्षांत 90 हजारांवरून वाढून 1.5 लाखांवर गेला आहे. याशिवाय जीएसटीचा भार इतका जास्त आहे की रुग्णालयांतील बेड हॉटेलातील बेडपेक्षाही महाग झाला आहे.

30 वर्षांपूर्वी भारतात 74 टक्के प्रसूती घरीच व्हायच्या नऊ महिन्यांची गर्भावस्था सोपी नसते. 30 वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतात 74 टक्के प्रसूती घरीच व्हायची. तेव्हा आरोग्य सुविधा नसल्याने जन्मलेल्या 1000 बालकांपैकी 80 बालकांचा मृत्यू व्हायचा. तर एक लाख प्रसूतींमध्ये 437 महिलांचा मृत्यू व्हायचा. जसजशा आरोग्य सुविधा वाढू लागल्या, लोकांमध्ये जागरुकता आली. रुग्णालयात बालकांचा जन्मदर वाढला. 'राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हे- 5' नुसार, आता देशात 92 टक्के प्रसूती रुग्णालयांत होत आहेत. यापैकी सुमारे 40 टक्के प्रसूती खासगी रुग्णालयांत होत आहेत. आपल्याला हे बघायचे आहे की गेल्या पाच वर्षांत मातृत्वाचा खर्च किती वाढला आहे? बजेट 2023-2024 मध्ये पहिले किंवा दुसरे बाळ प्लॅन करणाऱ्या जोडप्याला किती विचार करावा लागेल? आता 40 टक्के प्रसूती खासगी रुग्णालयांत होत आहेत. यामागे मोठे कारण हे आहे की सरकारी रुग्णालयांवरील लोकांचा विश्वास कमी झाला आहे. तर खासगी रुग्णालये हे कमाईचे साधन बनवण्यात गुंतली आहेत.

40 टक्के प्रसूती खासगी रुग्णालयांत होत आहेत राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेचा रिपोर्ट सांगतो की 2019-21 दरम्यान 61.9 टक्के प्रसूती सरकारी रुग्णालयांत झाल्या. शहरांत 52.6 टक्के आणि गावांत 65.3 टक्के प्रसूती सरकारी रुग्णालयांत झाल्या. म्हणजे शहरांत 48 टक्के प्रसूती खासगी रुग्णालयांत होत आहेत... गावांतही 35 टक्के बालकांचा जन्म खासगी रुग्णालयांत होत आहे. इतकेच नव्हे, खासगी रुग्णालयांत सुमारे अर्ध्या प्रसूती सिझेरियन होत आहेत. तर जागतिक आरोग्य संघटनेचा डेटा म्हणतो की कोणत्याही देशात सिझेरियन प्रसूतीची टक्केवारी 10-15 टक्क्यांपेक्षा जास्त असायला नको. खासगी रुग्णालयांत 47 टक्के सिझेरियन प्रसूती राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हे 5 नुसार संपूर्ण देशात 21.5 टक्के प्रसूती सिझेरियन होत आहेत. तथापि सरकारी रुग्णालये आणि खासगी रुग्णालयांतील सिझेरियन प्रसूतींच्या प्रमाणात खूप अंतर आहे. सरकारी रुग्णालयांत केवळ 14.3 टक्के सिझेरियन प्रसूती आहेत. तर खासगी रुग्णालयांत 47.4 टक्के सिझेरियन प्रसूती आहेत. 

2015-16 च्या तुलनेत यात 10 टक्के वाढ झाली आहे.

सामान्य किंवा सिझेरियन प्रसूती शहर कोणत्या श्रेणीतील आहे, टियर-1, टियर-2 किंवा टियर-3 मॅटर्निटी नर्सिंग होम आहे की मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे सरकारी रुग्णालयात गर्भधारणेपासूनच सर्व सुविधा मोफत असतात. इतकेच नव्हे तर पंतप्रधान मातृत्व वंदन योजनेअंतर्गत सरकारी रुग्णालयांत गर्भवती महिलेला पैसेही दिले जातात. जागरुकता वाढल्याने खर्च वाढला : आधी एक, आता चार अल्ट्रासाऊंड जागरुकता वाढल्याने गर्भवती महिला तपासणीसाठी नियमितपणे येत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी गर्भावस्थेदरम्यान एक अल्ट्रासाऊंड चाचणी व्हायची. आता चार ते पाच केल्या जातात. एका कलर डॉप्लर अल्ट्रासाऊंडसाठी तीन ते पाच हजारांचा खर्च येतो. म्हणजेच पूर्ण गर्भावस्थेदरम्यान सुमारे 20 हजार रुपये अल्ट्रासाऊंडवरच खर्च होतात.

पॅथोलॉजी लॅब्स देत आहेत, प्रेग्नन्सी टेस्टचे 2-2.5 हजारांचे पॅकेज अनेक पॅथोलॉजी लॅब्स प्रेग्नन्सी टेस्टचे पॅकेज देतात. दिल्लीतील एका मोठ्या पॅथोलॉजी लॅबमध्ये प्रेग्नन्सी टेस्टचे पॅकेज 2000 रुपयांचे आहे. यात सीबीसी, थायरॉईड, हिमोग्लोबिन, रक्तगट तपासणी, युरिन टेस्ट, शुगर फास्ट, हेपेटायटिस, एचआयव्हीसारख्या चाचण्यांचा समावेश आहे. तथापि याचा ट्रेंड कमी आहे. सामान्यपणे रुटिन चेकअप आणि प्रसूती एकाच क्लिनिकमध्ये होते. रुग्णालयांत एएनसी प्रोफाईल बनवले जाते. यात रक्त तपासणी, हिमोग्लोबिन, प्लेटलेटस, रक्तगट, युरिन टेस्ट, व्हायरल मार्कर टेस्ट ज्यात एचसीव्ही, हेपेटायटिस बी आणि एचआयव्ही-1 आणि एचआयव्ही-2 टेस्टही आहेत. हेसुद्धा 2 ते अडीच हजारांचे पॅकेज असते. 

गेल्या वर्षी प्रेग्नन्सी किटही महाग झाली

फक्त प्रेग्नन्सी किटबद्दलच बोलायचे झाले तर सध्या ही किट 51 रुपयांनी सुरू होते आणि 299 पर्यंत मिळते. ही किट एकदाच वापरायची असते. पाटण्यातील एका मेडिकल स्टोअर चालकाने सांगितले की प्रेग्नन्सी किट एचसीजी युरिन टेस्ट किट असते. अनेक फार्मा कंपन्या प्रेग्नन्सी किट बनवत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत किटची किंमत 60 ते 70 टक्के वाढली आहे. जी किट आधी 30 रुपयांना यायची ती आता 50 ते 55 रुपयांना मिळत आहे. प्रेग्नन्सी पॅकेज 30 हजारांपासून ते 1.50 लाखांपर्यंत अनेक रुग्णालय प्रेग्नन्सी पॅकेज देऊ लागले आहेत. सामान्य प्रसूतीपासून सिझेरियन प्रसूतीचे वेगवेगळे पॅकेज असतात. नॉर्मल डिलिव्हरीचे पॅकेज 30 ते 50 हजारांपर्यंत तर सिझेरियन प्रसूतीचे पॅकेज 1 ते दीड लाखांपर्यंत असते.

जीएसटीमुळे रुग्णालयातील बेड हॉटेलच्या बेडपेक्षाही महाग एक्सरे, अल्ट्रासाऊंडवर 12 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी आहे. तर रुग्णालयातील बेड, ऑपरेटिंग टेबल, सर्जिकल फर्निचरवर 18 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी आहे. हॉस्पिटल बेडवर 18 टक्के जीएसटी लावल्यामुळे बेड चार्ज वाढतो. हा चार्ज कोणत्याही हॉटेलपेक्षा जास्त आहे. हॉटेल रूम किंवा बेडवर 12 ते 18 टक्के जीएसटी आहे.

एसटीमुळे काही औषधे स्वस्त झाली, मात्र रुग्णालयांचा खर्च वाढला जीएसटी लागल्यानंतर टॅक्स सामान्यपणे 12 टक्के झाला आहे. काही औषधांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. मात्र रुग्णालयांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खर्च बघितल्यास त्यावर जीएसटी वाढवण्यात आला आहे. जेव्हा महिला गर्भवती असते तेव्हा घरात आनंदाते वातावरण असते. अशात महिलांना सरकारकडून आशा आहे की त्यांच्या आनंदावर जीएसटी आणि महागाईचे ओझे टाकले जाऊ नये. 2023- 24 च्या बजेटने एका मातेच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्या.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.