शिंदे गटाची कागदपत्रे बोगस... कपिल सिब्बल
शिवसेनेत फूट ही कपोकल्पित कथा आहे. शिवसेना पक्ष म्हणून आहे त्याच ठिकाणी भक्कम आहे. आमदार, खासदार म्हणजे पक्ष होत नाही. मुळात पक्ष हा पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा असतो. शिवसेनेतून बाहेर पडलेले लोकही धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावरच निवडून आले होते, असा जोरदार युक्तिवाद शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्यावतीने आज केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे करण्यात आला. शिंदे गटाने आयोगाकडे सादर केलेली कागदपत्रे बोगस आहेत. त्याची कसून छाननी केली जावी, अशी विनंतीही शिवसेनेकडून करण्यात आली. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने आता पुढील सुनावणी शुक्रवार, 20 जानेवारी रोजी ठेवली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. शिवसेनेतून बाहेर पडलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आमदारकीच्या अपात्रतेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने घाईगडबडीत अंतिम निर्णय करू नये, अशी मागणीही सिब्बल यांनी केली. आजच्या सुनावणीवेळी शिवसेना सचिव खासदार अनिल देसाई व आमदार अनिल परब हेही निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयात उपस्थित होते.
शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्रात झोल झाल शिंदे गटाने साध्या कागदावर नोटरी करून कागदपत्रे सादर केली आहेत. हा मोठा झोलझाल असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच सिब्बल यांनी कागदपत्रासंह ओळखपरेडची मागणी केल्यानंतर शिंदे गट बॅकफूटवर गेला आहे.
शिंदे गटाच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी
आम्ही आज सगळे मुद्दे मांडले. शिंदे गटाच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्याचे शिवसेना सचिव, खासदार अनिल देसाई यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. शिंदे गटाच्या वकिलांनी जे मुद्दे मांडले होते ते आम्ही खोडून काढले. शिंदे गटाच्या दाव्यामध्ये असणारा विरोधाभास आम्ही निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. देशाच्या लोकशाहीतील ऐतिहासिक निर्णय निवडणूक आयोगात होणार आहे. त्यामुळे देशाची लोकशाही सुदृढ होईल असा निर्णय होईल, अशी अपेक्षाही खासदार देसाई यांनी व्यक्त केली. शिवसेना कार्यकारिणीची बैठक बोलाविण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या मागणीसंदर्भात आजच्या बैठकीत निर्णय झाला नाही. तो पुढील बैठकीत होईल, अशी माहितीही देसाई यांनी दिली.
मुख्य नेता हे पद आले कुठून?
शिवसेनेच्या घटनेत पक्षाचे प्रमुख हे शिवसेना पक्षप्रमुख आहेत. शिवसेनेच्या घटनेत मुख्य नेतेपद असे कोणतेही पद नाही. तर मग एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेतेपदी करण्यात आलेले निवड कशी काय ग्राह्य धरली जाऊ शकते, असा सवालही कपिल सिब्बल यांनी यावेळी उपस्थित केला. कागदपत्रे खरी तर ओळखपरेड करा शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर दावा करण्यासाठी शिंदे गटाने दाखल केलेल्या कागदपत्रांची निवडणूक आयोगाने कसून छाननी करावी. कागदपत्रे खरी आहेत असा त्यांचा दावा असेल तर त्यांची ओळखपरेडही करावी, अशी विनंती कपिल सिब्बल यांनी केली.
शिवसेनेतून बाहेर पडून शिंदे गटात गेलेले आमदार आणि खासदार हे धनुष्यबाण या शिवसेनेच्या अधिकृत निवडणूक चिन्हावर तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडून आलेले आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष या दोन वेगळय़ा बाबी आहेत. शिवसेनेच्या घटनेचे आयोगात वाचन करताना पक्षाच्या घटनेला कुणी आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असे सिब्बल यांनी नमूद केले.
फुटलेल्या आमदारांनी स्वत:हून पक्ष सोडला. काही लोकांना पक्षातून घेऊन बाहेर पडणे हे बेकायदेशीर. पक्षात असताना शिवसेनेच्या घटनेबाबत कोणीही आक्षेप घेतलेला नव्हता. शिंदे गटाचा निवडणूक चिन्हावरचा दावा पोकळ आहे. निवडणूक चिन्हाबाबत तत्काळ निर्णय देण्याइतपत कोणतीही आणीबीणीची स्थिती उद्भवलेली नाही. त्यामुळे आधी सर्व प्रकारची सत्यता पडताळून पाहिली जावी. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तेथे पुढील सुनावणी येत्या 14 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
शिंदे गटाचे म्हणणे काय?
आमच्याकडे संख्याबळ जास्त आहे. आमदार, खासदारांचे बहुमत असल्याने पक्षचिन्हाचा निर्णय लवकर घ्या. लोकप्रतिनिधींसह एक मोठा गट पक्षातून बाहेर पडला तर तो बेकायदेशीर कसा ठरू शकतो?
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
