पीडितेचे नाव उघड केल्याबद्दल दंड; 'लॉ फर्म'ला ५ हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश
मुंबई : फौजदारी रिट याचिकेत बलात्कार पीडितेच्या नावाचा उल्लेख करून तिची ओळख उघड केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने हुल्याळकर अँड असोसिएट्स या लॉ फर्मला नुकताच पाच हजार रुपयांचा दंड आकारला. दंडाची ही रक्कम ४ जानेवारी २०२३पर्यंत उच्च न्यायालयातील कीर्तिकर लॉ लायब्ररीकडे जमा करण्याचा आदेशही न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने फर्मला दिला.
बलात्कार व फसवणुकीच्या आरोपाखाली दाखल असलेला एफआयआर रद्द होण्यासाठी आरोपीने या फर्मतर्फे एक फौजदारी रिट याचिका केली आहे. त्यात पीडितेला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. तसे करताना याचिकेत पीडितेचे नाव नमूद केले असल्याचे पाहून खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांतील पीडितेची ओळख उघड करण्यास भादंविच्या कलम २२८-अ अन्वये प्रतिबंध आहे. ‘भादंवि २२८-अ या कलमाविषयी माहिती असूनही आणि पीडितेची ओळख उघड केल्यास दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असल्याची जाणीव वकीलवर्गाला वारंवार करून दिलेली असतानाही या याचिकेत पीडितेचे नाव उघड केलेले आहे. त्यामुळे याचिका तयार करणाऱ्या या लॉ फर्मला पाच हजार रुपयांचा दंड करण्यात येत आहे’, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. पीडितेचे नाव पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी ही याचिका दुरुस्त करण्याची परवानगी फर्मने मागितली. त्यानुसार परवानगी देऊन खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
