'घरात शिट्टी वाजवण्याच्या कृत्याला लैंगिक छळ..' मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा मोठा निर्णय
मुंबई : महिला आणि मुलींशी गैरवर्तन होत असल्याच्या घटना सतत घडत असतात. सार्वजनिक ठिकाणं, कामाच्या कार्यालयांपासून तर अगदी स्वत:च्या घरातदेखील महिला सुरक्षित नसल्याचं वेळोवेळी सिद्ध झालं आहे. अशा प्रकरणांबाबत देशातील न्यायव्यवस्थादेखील वेळोवेळी आपलं मत मांडत असते. आताही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जातीतील एका महिलेला बघून शिट्टी वाजवणं, घराच्या गच्चीवरून विचित्र आवाज काढणं व हातवारे करणं यांसारख्या लैंगिक स्वरूपाच्या गुन्ह्यातील तीन आरोपींना औरंगाबाद खंडपीठानं अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी आणि न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांच्या खंडपीठाने 5 जानेवारी रोजी दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे की, संबंधित महिलेनं दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवालात (एफआयआर), तीन आरोपींपैकी कोणीही लैंगिक हेतूनं तिच्या शरीराला स्पर्श केला होता, असं म्हटलेलं नाही.
त्यामुळे या प्रकरणाची नोंद गुन्हा म्हणून करता येणार नाही. या महिलेनं आरोप केला आहे की, 'तिचे शेजारी असलेले हे आरोपी टेरेसवरून शिट्टी वाजवणं, भांड्यांच्या मदतीनं आवाज करणं, वेगळ्या प्रकारचे आवाज करणं आणि सतत वाहनाचा रिव्हर्स हॉर्न वाजवणं' अशी कृत्यं करतात. या महिलेनं एससी/एसटी (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या कलम 3(1)(w)(i) आणि (ii) अंतर्गत या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये एका महिलेचाही समावेश होता. विशेष ट्रायल कोर्टानं गेल्या नोव्हेंबरमध्ये (2022) या प्रकरणातील तिघांना अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. याबाबत हायकोर्टानं म्हटलं, "घरातील एखाद्या व्यक्तीनं काही आवाज निर्माण केल्यामुळे आम्ही त्याच्यावर लैंगिक गुन्ह्याचा आरोप ठेवू शकत नाही. संबंधित महिलेनं आधार घेतलेल्या कलमातील पहिली तरतूद ग्राह्य धरण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीने अनुसूचित जातीतील महिलेला ती त्या जातीची आहे हे लक्षात ठेवून जाणीवपूर्वक स्पर्श करणं गरजेचं आहे.
शिवाय, हा स्पर्श लैंगिक स्वरूपाचा आणि महिलेच्या संमतीशिवाय केला गेला पाहिजे." हायकोर्टानं सांगितलं की, एफआयआरमधील माहितीनुसार, आरोपींपैकी एका 34 वर्षीय व्यक्तीनं स्वत:च्या टेरेसवरून अशी कृत्यं केल्याचा आरोप आहे. मात्र, या कृत्यांच्या तपशीलांची नोंद नाही. या महिलेनं या पूर्वी कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही. आरोपीने मार्च 2022 मध्ये सलग तीन दिवस हा गुन्हा केला आहे, असा महिलेनं आरोप केला आहे.
हायकोर्टानं याबाबत नमूद केलं की, 'ही सर्व कृत्ये अपीलकर्त्यांच्या घरून केल्याचं निदर्शनास आलं आहे. त्यांनी असं काही कृत्यं केल्याचा प्राथमिक अंदाजदेखील लावता येत नाही.' नोव्हेंबर 2021 मध्ये या तिघांनी महिलेला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याच्या तक्रारीबाबत, हायकोर्टानं दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर सांगितलं, "तक्रारकर्त्याचा अपमान करण्याच्या उद्देशानं शिवीगाळ झाली होती, असं गृहीत धरलं तरी याला गुन्हा म्हणता येणार नाही. महिलेच्या म्हणण्यानुसार आरोपींनी एकासुरात (कोरस) तिला शिवीगाळ केली. मात्र, हे एक अविश्वसनीय कृत्य आहे. सुरात शिवीगाळ करताच येणार नाही." हायकोर्टानं सांगितले की, प्रथमदर्शनी गुन्हा अॅट्रॉसिटी कायद्यांतील तरतुदीमध्ये मोडतच नसतील तर अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम 18नुसार अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कोर्टानं म्हटलं की, आयपीसीअंतर्गत लागू केलेल्या गुन्ह्यांसाठी शारीरिक कोठडीची आवश्यकता नाही. आरोपींना तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश देऊन त्यांना प्रत्येकी 15 हजार रुपयांच्या जामिनावर सोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं दिले आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
