सत्ता संघर्षावर पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारीला होणार

सत्ता संघर्षावर पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारीला होणार

नवी दिल्ली: शिवसेनेमधून शिंदे गटाने बंड करत राज्यात भाजपासोबत  सरकार स्थापन केले. शिंदे गटातील १६ आमदार अपात्र असल्यांच म्हणत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचे घटनापीठाने निश्चित केले. ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. एम. आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली, पी. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठापुढे झाली. मात्र आजच्या सुनावणीत सत्ता संघर्षावर पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारीला होणार आहे. सात सदस्यीय खंडरपीठापुढं प्रकरण जाणार का? याचा देखील निर्णय होणार आहे, त्यामुळं शिवसेना कोणाची यावर पुढील सुनावणी आता १४ फेब्रुवारीला होणार आहे.

दरम्यान, २०१६ च्या अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रबिया खटल्यात याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. त्या खटल्याचा निकाल पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाचा होता. अरुणाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील स्थिती वेगळी असल्याने या मुद्द्यावर अधिक खल व्हावा हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे. मागील सुनावणीत दोन्ही पक्षांकडून कोणत्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद होणार आहे, हे सर्व लेखी देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच यासंदर्भातील सर्व याचिकादारांनी एकमेकांना त्या मुद्यांची टिप्पणी लेखी स्वरुपात देण्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबत अधिकाराचा मुद्दा हा या खटल्यातील कळीचा मुद्दा आहे. पीठासीन अध्यक्षांवर अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल असताना त्यांना हा अधिकार आहे की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

जून 2022 मध्ये शिंदे गटातील 40 आमदारांनी बंड करत, मविआ सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना आमचीच आहे असा दावा केला आहे, तर उद्धव ठाकरेंनीही शिवसेना आमचीच आहे असा दावा केला आहे. दोन्ही नेत्यांकडून शिवसेनेसह धनुष्यबाणावर दावा करण्यात आल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सोपवले आहे. तर आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळं आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे ठाकरे गटाची मागणी?

* ठाकरे गटाने गेल्या सुनावणीवेळी संबंधित प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात यावे अशी मागणी केली होती..

* हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटना पीठाकडे का वर्ग करण्यात यावे? याबाबत न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या वकिलांकडे

* लेखी स्वरूपात उत्तर मागितले होते. ठाकरे गटाकडून लेखी स्वरूपात संबंधित

* उत्तर सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले असून त्यानंतर ही सुनावणी होत आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.