शासनाने सीमावर्ती भागातील मराठी शाळांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत.. रावसाहेब पाटील
सांगली दि. १४: मराठी भाषा व मराठी माणसांची अस्मिता व अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने सीमावर्ती भागातील ११९१ शाळांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत.पवित्र पोर्टल प्रणाली रद्द करून भरतीचे संपूर्ण अधिकार पूर्वीपासून संस्थांना द्यावेत, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती विनाविलंब करावी व शिक्षण संस्था, विद्यार्थी व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत असे प्रतिपादन रावसाहेब पाटील यांनी केले. सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाच्या कार्यकारिणीची बैठक रावसाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात पार पडली त्यावेळी ते बोलत होते.
प्रारंभी प्रा. एन.डी.बिरनाळे यांनी इतिवृत्त व अधिवेशन वृतांत वाचून दाखवला. रावसाहेब पाटील यांनी अधिवेशनाचा जमाखर्च वाचून दाखवला तो मंजूर करण्यात आला.यावेळी सांगली जिल्ह्य़ातील ४२२ पैकी उर्वरित सर्व शिक्षण संस्थांना जिल्हा संघाचे लाईफ मेंबर करणे, तालुका कार्यकारिणी नियुक्त करणे व खासगी शिक्षण संस्थांचे संघटन मजबूत करुन समस्या सोडविण्यासाठी मोहिम राबविण्यात येणार असून सांगली अधिवेशनाचे यश हे महामंडळ व सर्व शिक्षण संस्था व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सामुदायिक प्रयत्नातून लाभल्याचे रावसाहेब पाटील यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीत शिक्षण संस्थांना येणाऱ्या संभाव्य अडचणी सोडविल्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी करु नये अशी जोरदार मागणी झाली. व केंद्र शासनाने पहिली ते दहावी पर्यंतचे अल्पसंख्याक प्रिमॅट्रीक शिष्यवृत्तीचे व इ. ८ वी नमस्कार व इ.१ली ते ८ वीचे फेटाळलेले विद्यार्थ्यांचे एनएमएमएस परीक्षेचे सर्व अर्ज मंजूर करावेत, राज्यातील कोणतीही शाळा विद्यार्थी संख्या कमी झाली म्हणून बंद करु नये,शिक्षण सेवक व विनाअनुदानित धोरण बंद करावे, विनाअनुदानित वरुन अनुदानकडे बदली निर्णय स्थगिती मागे घ्यावी, २५% प्रवेश शुल्क थकबाकी तातडीने द्यावी, शारीरिक शिक्षण शिक्षक व कला शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीवरच नियुक्ती करावी, टेट परीक्षेत एकदा पात्र झाल्यावर ती पात्रता कायमची ग्राह्य धरावी दरवेळी परीक्षेची अट मागे घ्यावी, शिक्षकांना बी.एल.ओ कर्तव्य देऊ नये, वरीष्ठ महाविद्यालयाकडील सर्व रिक्त जागा १००% भरण्यास परवानगी द्यावी,प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ महाविद्यालये व स्वयंअर्थसहाय्यित विनाअनुदानित शाळा व तुकड्या १००%अनुदानित कराव्यात, वरिष्ठ महाविद्यालयाकडे किमान शैक्षणिक अर्हता धारक सलग तीन वर्षे काम केलेल्या मान्यताप्राप्त शिक्षकांना सेवेत कायम करावे, शाळा महाविद्यालयांना वीज व पाणी बिले निवासी दराने आकारावीत इ. विषयावर एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आले. हे ठराव तसेच आटपाडी एज्युकेशन सोसायटी व अंकुर शिक्षण संस्था व अन्य संस्था चालकांनी मांडलेल्या सर्व मागण्या शासनाकडे सादर करण्याचे ठरले. सर्व महत्त्वाच्या मागण्या महामंडळाने शासनाला सादर कराव्यात त्यासाठी या सर्व मागण्या महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाकडे पाठवाव्यात असे ठरले.
या बैठकीत लठ्ठे एज्युकेशन सोसायटीचे मानद सचिव सुहास पाटील, नितीन खाडीलकर, प्रा. एन.डी.बिरनाळे, प्रा. शिवपुत्र आरबोळे, प्रा. एम. एस. रजपूत प्रा. एस. के. पाटील, विनोद पाटोळे, ए. डी. पाटील इस्लामपूर, संजय यादव पलूस, शैलेश देशपांडे मिरज, राहूल दाभोळे, डॉ. जहिरा मुजावर, दिलीप पवार, आझाद संस्था मिरजेचे सौदागर, आटपाडीचे आत्माराम पुजारी व कदम सर, बाहुबली कबाडगे, भारत दुधाळ, प्रभाकर खाडीलकर इ. कार्यकारिणी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
